तारांकित हॉटेलांना अतिरिक्त २0 टक्के एफएआर मंजूर

पणजी : चार व पंचतारांकित हॉटेलांना २0 टक्के अतिरिक्त एफएआर (चटई निर्देशांक) बहाल करणारी अधिसूचना नगरनियोजन खात्याने जारी केली आहे. गोवा भू विकास व बांधकाम कायदा २00८च्या नियमात दुरुस्ती करण्यात आली असून हॉटेलांना यामुळे अतिरिक्त बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘गोवा बचाव अभियान’ने याला जोरदार हरकत घेताना, सरकार भांडवलदारांच्या दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोप केला आहे.
नगरनियोजन खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांची समिती वाढीव एफएआरसाठी अर्ज आल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेऊन आवश्यक ती शिफारस सरकारला करील. या समितीवर हॉटेलमालकांचे प्रतिनिधी म्हणून टूर अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशनचे अध्यक्ष, पर्यटन खात्याचे संचालक, सरकारनियुक्त आर्किटेक्ट किंवा अभियंता हे सदस्य असतील, तर मुख्य नगर नियोजक सदस्य सचिव आहेत.
इमारतीची उंची, किमान सेटबॅक याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे ठेवला आहे. स्थानिक पंचायत किंवा पालिकेकडून देण्यात आलेला बांधकाम परवाना, भू रूपांतर सनद, हॉटेलची श्रेणी स्पष्ट करणारे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे पत्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घन कचरा व्यवस्थापन याबाबत केलेली व्यवस्था, पार्किंग आदी बाबी स्पष्ट कराव्या लागणार आहेत.
उंचीच्या बाबतीत एक अतिरिक्त मजला येईल, इतकीच शिथिलता दिली जाणार असून एकूण उंची २४ मीटरपेक्षा जास्त होता कामा नये. अस्तित्वात असलेल्या इमारतीच्या बाबतीत अतिरिक्त ५ टक्के एफएआरचा विचार शक्य असल्याचेही अधिसूचनेत म्हटले आहे. हॉटेलकडे जाणारा रस्ता २0१0च्या नियमावलीत निर्दिष्टित रुंदीइतका असायला हवा. १५ मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींना अग्निशामक दलाची परवानगी बंधनकारक आहे.
शैक्षणिक संस्थांनाही २0 टक्के अतिरिक्त एफएआरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
(प्रतिनिधी)