किशोर कुबल
पणजी - गोव्यात वन निवासींना त्यांचे जमिनींचे हक्क बहाल करण्याच्या कामास गती देण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलली आहेत. आदिवासी कल्याणमंत्री गोविंद गावडे यांनी यात स्वतः लक्ष घालून आदिवासींचा अधिवास असलेल्या मतदार संघाचे आमदार, महसूल तसेच वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सहा महिन्यात सर्व दावे निकालात काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री गोविंद गावडे यांच्याशी या विषयावर केलेला वार्तालाप....
२००६ च्या वननिवासी हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गोव्यात विलंब लागला. तो भरून काढणे अजून शक्य झालेले नाही. आदिवासी कल्याणमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुम्ही यासाठी काय केले?
उत्तर - २००६ मध्ये हा कायदा आला खरा, परंतु तो समजून घेण्यास बराच काळ लागला. मी तेव्हा आमदारही नव्हतो आणि युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनच्या (उट्टा) माध्यमातून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आंदोलनही करीत होतो. निवडून आल्यानंतर या खात्याची सूत्रे हाती आली तेव्हा पहिल्या प्रथम वन निवासींना त्यांचे जमिनींचे हक्क मिळावेत यासाठी या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न केले. दक्षिण गोव्यात अनेक बैठका घेतल्या. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांचा निरुत्साह पदोपदी जाणवला, हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
वन निवासींना त्यांचे जमिनींचे हक्क देण्यात वन खाते, महसूल खाते यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. खरे कारण काय?
उत्तर - बरोबर आहे. या खात्यांमध्ये समन्वय नव्हता. परंतु आता ही परिस्थिती बदलली आहे. मी अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन त्यांना सरळ आणले आहे. काही अधिकारी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवतात हे अधिकारी त्यांच्या कारकिर्दीत नंतर असफल होतात हा भाग वेगळा! परंतु चांगल्या योजनांची तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीची मात्र गोची होते. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे वननिवासींना जमिनींचे हक्क बहाल करण्यात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांचा नाकर्तेपणाच अधिक कारणीभूत ठरला.
वननिवासींचे जमिनींच्या हक्कासाठी किती दावे पडून आहेत? किती दावेवे तुम्ही निकालात काढले आणि कोण कोणत्या अडचणी आहेत?
उत्तर : रानात राहून जमिनी कसणाऱ्या १०,०६४ वननिवासींकडून दावे आले. केपें, सांगे, धारबांदोडा, सत्तरी, काणकोण, सावर्डे आदी मतदारसंघांमध्ये गावडा कुणबी वेळीप आदि आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे.
केपें तालुका वगळता अन्य तालुक्यांमध्ये ५० टक्के स्पॉट व्हेरिफिकेशन पूर्ण झालेले आहे. जमिनीची आखणी करण्यासाठी पीडीएंकडून आम्ही यंत्रे मागवत होतो. परंतु या यंत्रांमध्ये दोष दिसून आला. झारखंडच्या पॅटर्नवर ही यंत्रे होती. स्पॉट व्हेरिफिकेशनसाठी दोन- तीन वर्षे गेली. हे व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर ग्रामसभांमध्ये दावे येतात. त्यानंतर उपजिल्हा व नंतर जिल्हास्तरावर अंतिम मंजुरी मिळते.
ग्रामसभांमध्ये गणपूर्तीची अट मुळावर आली आहे. हे खरी आहे का?
उत्तर - होय, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु राज्य सरकारने त्यावरही तोडगा काढला आहे. ग्रामसभांमध्ये ७५ टक्के गणपूर्ती गोव्यात कुठेच होत नाही. गोव्यात ते शक्यच नाही. आम्ही ती ५० टक्क्यांवर आणली आणि आता २५ टक्के करून दावे निकालात काढावे,त असे सरकारने ठरविले आहे. काही कायदा दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत त्या केल्या जातील. पण तूर्त वटहुकूम किंवा अन्य माध्यमातून नियम केले जातील. ग्रामसभां मधील अटींचा प्रश्न मिटलेला आहे. वनखात्याचे किंवा महसूल खात्याचे काही अधिकारी अडवणूक करतात. कायद्यावर बोट ठेवून हे होणार नाही आणि ते होणार नाही, असे सांगतात. अधिकाऱ्यांनी खरे तर चांगल्या गोष्टींसाठी मार्ग काढायला हवा.
वन हक्क समित्यांवर सरकारचे नियंत्रण आहे का? या समित्यांच्या बैठका वेळोवेळी होतात का?
उत्तर - राज्यातील बाराही वन हक्क समित्यांच्या कामावर आमची नजर आहे. आता दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. येत्या नोव्हेंबर मध्यापर्यंत ३४३ दावे निकालात काढले जातील. त्यानंतर दरमहा २०० ते ३०० वननिवासींचे दावे निकाली काढले जातील. प्रत्यक्षात १०,००६४ अर्ज असले तरी एका घरात तीन भावांनी किंवा त्यापेक्षा अधिकजणांनी अर्ज केलेले आहेत त्यामुळे हा आकडा फुगलेला दिसतो. प्रत्यक्षात साडेतीन ते चार हजार दावे असतील. आगामी सहा महिन्यांच्या काळात हे काम पूर्ण करण्याबाबत आम्ही आशावादी आहोत.