सभापतींविरुद्धची अविश्वासाची काँग्रेसची नोटीस फेटाळली

सध्या विधानसभा अधिवेशन बोलविलेले नसल्याने काँग्रेसच्या सोळा आमदारांनी दिलेली अविश्वासाची नोटीस ही अर्थहीन ठरते. यामुळे राज्याच्या अॅडव्हकेट जनरलांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर एकूण विषयाचा अभ्यास करून सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी नोटीस फेटाळून लावली आहे.

पणजी : सध्या विधानसभा अधिवेशन बोलविलेले नसल्याने काँग्रेसच्या सोळा आमदारांनी दिलेली अविश्वासाची नोटीस ही अर्थहीन ठरते. यामुळे राज्याच्या अॅडव्हकेट जनरलांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर एकूण विषयाचा अभ्यास करून सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी नोटीस फेटाळून लावली आहे.

प्रमोद सावंत यांना सभापतीपदावरून हटविले जावे म्हणून काँग्रेसने गेल्या 21 सप्टेंबर रोजी विधिमंडळ खात्याच्या सचिवांकडे नोटीस सादर केली होती. सचिवांनी हा विषय सभापतींसमोर ठेवला होता. आपण चौदा दिवसांची मुदत देत असल्याचे काँग्रेसने नोटीसीत म्हटले होते. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह अन्य पंधरा काँग्रेस आमदारांच्या या नोटीसीवर सह्या आहेत. नोटीसीवरील निर्णय हा निपक्षपाती असावा या हेतूने सभापतींनी अॅडव्हकेट जनरलांकडे(एजी) सल्ल्यासाठी विषय पाठवला होता. एजींनी गोवा विधानसभा कामकाजाचे नियम व प्रक्रियेनुसार तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार सल्ला दिला. सल्ल्यानंतर सभापतींनी काँग्रेसची नोटीस फेटाळली जात असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला. अविश्वासाची नोटीस किंवा सभापतींना काढून टाकण्याबाबतची नोटीस द्यायचीच झाली तर, ती एखादे विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना चौदा दिवस अगोदर देणे गरजेचे असते, असे सभापती सावंत यांनी म्हटले आहे. सध्या काही राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावलेले नाही. तसेच यापूर्वी पार पडलेल्या शेवटच्या अधिवेशनानंतर पुढील अधिवेशन हे सहा महिन्यांनी बोलावले जात असते, असे सभापतींनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सरकारविरुद्ध अविश्वास आणायचा आहे व त्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून काँग्रेसने सभापतींविरुद्ध नोटीस दिली होती, अशी माहिती काँग्रेसच्या आतिल गोटातून मिळते. सभापतींनी आता दिलेल्या निवाडय़ाविरुद्ध काँग्रेस पक्ष न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. पर्रीकर सरकार गोवा विधानसभेत बहुमत सिद्धच करू शकणार नाही असे काँग्रेसला वाटते.