लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एकही विद्यार्थी नसल्याने सात सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा चालू शैक्षणिक वर्षात बंद पडल्या आहेत. यापैकी चार सरकारी शाळा मराठीप्रेमी मोठ्या संख्येने असलेल्या डिचोली तालुक्यांमधील तर तीन सरकारी शाळा फोंडा तालुक्यातील आहेत.
डिचोली तालुक्यात आमठाणे स. प्रा. शाळा, खारेखाजन-विर्डी स. प्रा. शाळा, चिंचवाडा-पाळे स. प्रा. शाळा व लामगाव स. प्रा. शाळा या चार शाळा बंद पडलेल्या आहेत. तर फोंडा तालुक्यात गावणे नं. १ स. प्रा. शाळा, साक्रे-शिरोडा स. प्रा. शाळा व तिराळ उसगाव स. प्रा. शाळा या तीन शाळा बंद पडलेल्या आहेत. पटसंख्या कमी झाल्यावर एरव्ही एखादी सरकारी शाळा नजीकच्या दुसऱ्या शाळेत विलीन केली जाते. परंतु वरील सातही शाळांना २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत एकही विद्यार्थी मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्या विलीन करण्याचीही संधी मिळू शकली नाही.
शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी वरील शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता, त्यामुळे त्या बंद कराव्या लागल्या. एक जरी विद्यार्थी असला तरी आम्ही शाळा चालू ठेवतो. पालकांचा विरोध होत असल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा जवळच्या अन्य शाळांमध्ये विलीन करण्याचेही आम्ही बंद केले आहे.
'खासगी'ला पसंती
बंद पडलेल्या वरील शाळांमधील सर्व दस्तऐवज साहाय्यक भाग शिक्षण निरीक्षकांच्या कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहेत. त्याची सूची करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. सरकारी शाळा बंद पडत असल्या तरी खासगी मराठी प्राथमिक शाळांमध्ये भरमसाट फी भरुन पाल्यांना पाठवणारे पालक मोठ्या संख्येने आहेत.
२०० शाळा बंद होणार
दोन वर्षापूर्वी मी भाकीत केले होते की पुढील तीन वर्षात २०० प्राथमिक शाळा बंद पडतील. माझे म्हणणे खरे ठरले आहे. काही शाळांमध्ये नोकऱ्या टिकवण्यासाठी पटसंख्या दाखवली जात आहे. प्रत्यक्षात विद्यार्थी नाहीत. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली परंतु १४० शिक्षकांची भरती गेली दोन वर्षे रखडली आहे, असेही प्रा. वेलिंगकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरकारला कोणतेही स्वारस्य नाही : वेलिंगकर
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी टीका करताना हे सरकार एकही शाळा टिकवू शकणार नाही, असा हल्लाबोल केला. केवळ इमारती बांधल्या म्हणून भागणार नाही. मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा टिकवण्याचीही तेवढीच गरज आहे. आम्ही सरकारचा एकही पैसा न घेता ५० शाळा चालवल्या. सरकारला जमत नसेल तर पाच वर्षासाठी या शाळा विद्या भारतीकडे द्या, आम्ही त्या चालवून दाखवतो.