लईराई जत्रेसाठी सुरक्षाकवच; उच्च न्यायालयात सरकारने मांडला आराखडा

भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : शिरगाव येथील प्रसिद्ध देवी लईराईची जत्रा २१ एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सुरक्षेचा सर्वकष आराखडा सादर केला आहे. गतवर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्दैवी घटनेतून धडा घेत यंदा भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

आराखड्यानुसार, मंदिर परिसर व प्रमुख मार्गावर ४१ हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून त्यावर नजर ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवत संभाव्य धोके आधीच ओळखण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे.

गर्दी नियंत्रणासाठी यंदा एकमार्गी वाहतूक व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. तसेच भाविकांच्या येण्या जाण्यासाठी स्वतंत्र पादचारी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, मंदिर ते तळी या मुख्य मार्गावर कोणत्याही प्रकारचे स्टॉल्स किंवा दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही, जेणेकरून गर्दीत अडथळे निर्माण होणार नाहीत.

या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य व विद्युत विभागांचे संयुक्त पथक कार्यरत राहणार आहे. जत्रेतील महत्त्वाचा भाग असलेल्या 'धोंड' भाविकांसाठी शिस्त, सुरक्षितता व नियमावली याबाबत विशेष प्रशिक्षण सत्रेही आयोजित करण्यात आली आहेत.

दरम्यान, देवस्थान समितीच्या भवितव्याबाबतही सरकारने न्यायालयात माहिती दिली आहे. चेंगराचेंगरी प्रकरणाच्या अहवालाच्या आधारे विद्यमान समिती बरखास्त करण्याबाबत चार आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. समिती बरखास्त झाल्यास जत्रेचे व्यवस्थापन तात्पुरत्या स्वरूपात सरकारी प्रशासकाकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.

ठळक उपाययोजना

मंदिर परिसर व मुख्य रस्त्यांवर ४१ हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून संपूर्ण परिसरावर नजर ठेवली जाईल. एकतर्फी वाहतूक, स्वतंत्र पादचारी मार्ग आणि संयुक्त विभागीय पथकांमुळे गर्दी नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे.

मंदिर ते तळी मार्गावर स्टॉल्सना बंदी घालण्यात आली आहे. धोंड भाविकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. देवस्थान समितीबाबत निर्णय प्रलंबित असून, गरज पडल्यास प्रशासकाकडे कारभार सोपवला जाईल. १० एप्रिलपर्यंत सर्व तयारी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.