समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छता कंत्राटात घोटाळा

पणजी : राज्य सरकारने समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी दिलेल्या कंत्राटात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी येथे शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, घोटाळ्यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे रॉड्रिग्स यांनी स्पष्ट केले आहे.
समुद्रकिनारे स्वच्छता घोटाळ्याप्रकरणी पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर, पर्यटन खात्याचे संचालक अमेय अभ्यंकर, पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निखील देसाई, राम क्लिनर्स प्रा. लि. आणि भूमिका क्लिन टेक प्रा. लि. या दोन्ही कंपनीचे मालक मनीष मोहता आणि अवधूूत पर्रीकर यांचा समावेश असल्याने त्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंद करा, अशी मागणी रॉड्रिग्स यांनी केली आहे.
समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी पूर्वी १ कोटी ८० लाख रुपये एवढा खर्च यायचा तो खर्च आता १४ कोटी ५६ लाख रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. शासकीय कामकाजात अवधूत पर्रीकर यांच्या नावाची कुठेच नोंद नसताना ते सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आणि समुद्रकिनारे स्वच्छता बैठकीत सहभागी होतात, अशी माहिती समोर आल्याचे रॉड्रिग्स यांनी सांगितले. गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात उत्तर गोव्याचे कंत्राट भूमिका क्लिन टेकसर्र्व्हिस प्रा. लि. या कंपनीला रु. ७ कोटी ५१ लाख ४० हजार ९९९ रुपये या किमतीत तर दक्षिण गोव्यासाठी रु. ७ कोटी ४ लाख ८७ हजार ९९९ रुपये किमतीचे वार्षिक कंत्राट राम क्लिनर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर प्रा. लि. यांना देण्यात आले आहे. या दोन्ही कंपनीचे मालक मनीष मोहता आहेत.
या कंपन्यांकडून समुद्रकिनाऱ्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात झाले असून समुद्रकिनाऱ्यानजीक कचरा जाळण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे खड्डे खणून त्यात कचरा टाकून रेती टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. मिरामार समुद्रकिनाराही या समस्येत सापडला आहे. कंत्राटदाराला साळगाव येथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेल्या जमिनीची स्थिती सोनसडोसारखी झाल्याचे रॉड्रिग्स यांनी सांगितले.
समुद्रकिनाऱ्यावरील जैविक संपत्ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मनीष मोहता यांच्यावर कारवाई केली जावी. केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम न जुमानता सरकारी जमिनीवर कचरा जाळल्याप्रकरणी आणि खोदकाम केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी रॉड्रिग्स यांनी केली. मनीष मोहता यांचे कंत्राट त्वरित रद्द करून त्यांची सुरक्षा ठेव रक्कम
काढून घ्यावी, असे त्यांनी या वेळी सांगितले.
(प्रतिनिधी)