भाषा मंचच्या जखमेवर मीठ

पणजी : इंग्रजी माध्यमाच्या माध्यमिक आणि प्राथमिक विद्यालयांचे अनुदान बंद न केल्यास येत्या निवडणुकीत भाजप सरकारला हाकलून लावू, असा इशारा देणाऱ्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या जखमेवर सरकारने मीठ चोळले आहे. मंचच्या इशाऱ्यामुळे सरकार कदाचित नमेल, अशी अपेक्षा कोणी केली असेल तर ती फोल ठरली आहे. मंचची मागणी मंजूर करण्याचे राहिले दूरच; परंतु सर्वच इंग्रजी विद्यालयांना अनुदान देण्याची तरतूद करणारे नवे विधेयक येत्या अधिवेशनात आणण्याची घोषणा करून सरकारने मंचला मोठाच दणका दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच म्हणजे मराठी, कोकणीतून दिले जावे, अशी मंचची भूमिका आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेच्या प्राथमिक विद्यालयांना दिले जाणारे अनुदान रद्दच करावे, अशी मागणी मंचकडून नेटाने पुढे रेटली जात आहे. त्यासाठी दबावतंत्राचा वापरही केला जात आहे. प्रत्येक आमदाराला भेटून त्यांच्याकडून माध्यमप्रश्नी स्थानिक भाषांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन घेतले जात आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही सरकारशी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. असे असतानाही या विरोधाची साधी दखलही न घेता उलट माध्यमप्रश्नी इंग्रजी माध्यमिक विद्यालयांना अनुदानाची तरतूद करणारे विधेयक येत्या अधिवेशनात मंजूर करण्याचा इरादाही सरकारने जाहीर केला आहे. या प्रकारामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत.
दरम्यान, मंचच्या आंदोलनात भाजप कार्यकर्ते आणि काही आमदारांनी समर्थन दिले असले तरी पक्ष म्हणून त्यांचा भाजप सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा राहणार आहे. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाकडून सरकारला दिला आहे आणि सरकार जो निर्णय घेईल त्याला पक्षाचा पाठिंबा राहणार असल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते आणि उपाध्यक्ष विल्फ्रेड मिस्किता यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)