लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोळसा हाताळणीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या शेवटच्या दोन मिनिटांत कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी गोव्यात कोळसा नको, अशा जोरदार घोषणा देत विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. मात्र या गोंधळातही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपले निवेदन सुरूच ठेवले.
पर्यावरण दाखला नसताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला (एमपीटी) पाच दशलक्ष टन कोळसा हाताळणीस परवानगी कोणत्या आधारावर दिली? याचे स्पष्टीकरण आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी मागितले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी एमपीटीतील दोन ठिकाणी पर्यावरण दाखला घेऊन कोळसा हाताळणी होत असल्याचे सांगितले, तर तिसऱ्या ठिकाणी कोळशाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पर्यावरण दाखल्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती न दिल्याने युरी नाराज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती विधानसभेत देण्यात आली नसल्याने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. सरकारकडून माहिती लपविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. युरी आलेमाव यांनी विचारलेला प्रश्न काही कारणांमुळे पुढे ढकलण्यात आला होता आणि त्याचे उत्तर शुक्रवारी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने युरी आलेमाव यांचे समाधान झाले नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत वेळेत आणि स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी सभापतींनी या प्रकरणात सरकारला समज द्यावी, अशी मागणी केली.
केंद्र व राज्य सरकारचे आकडे जुळेनात : आलेमाव
केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात पाच ठिकाणी कोळसा हाताळणी होत असल्याचे नमूद केले आहे. याउलट मुख्यमंत्री तीनच ठिकाणी कोळसा हाताळणी होत असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे नेमके खरे काय? हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. विधानसभेत चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एल्टन यांचा इशारा
गोवेकरांना कोळसा नको, असे ठामपणे सांगत आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी गोव्यात कोळसा हाताळणीच नको, अशी मागणी केली. कोळसा नको या भूमिकेमुळेच जनतेने पूर्वी काँग्रेस सरकार पाडले होते, आता भाजप सरकारवरही तीच पाळी येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Web Summary : Goa assembly sees uproar over coal handling. Opposition demands clarification on permissions granted to MPT. Discrepancies in coal handling figures raised, government accused of hiding information. MLA warns of public backlash.
Web Summary : गोवा विधानसभा में कोयला प्रबंधन पर हंगामा। विपक्ष ने एमपीटी को दी गई अनुमति पर स्पष्टीकरण मांगा। कोयला प्रबंधन के आंकड़ों में विसंगतियां उठाई गईं, सरकार पर सूचना छिपाने का आरोप लगा। विधायक ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया की चेतावनी दी।