लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील सर्व डान्सबार पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी व अवैध धंदे रोखण्यासाठी आता अशा व्यवसायाला थारा देणाऱ्या आणि पर्यटकांना लुटणाऱ्या डान्सबारना थेट टाळे ठोकले जातील, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिला.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्याची प्रतिमा देशात आणि जगात मलीन करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. रायबंदर येथील एका क्लबमध्ये उघडकीस आलेले वेश्या व्यवसाय प्रकरणातही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ज्या डान्सबारमध्ये वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळून आले तर ते बार सील केले जातील. तसेच एकदा सील केलेले डान्सबार किमान सहा महिने बंदच राहतील याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. तसेच गोव्याची चुकीची प्रतिमा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत उद्योगांना ५ ते ५० लाख रुपये- पर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळविता येईल. आरोग्य खात्यातील सल्लगार आणि व्यावसायिक महाविद्या- लयातील प्राध्यापकांची पदे वगळता अ आणि ब श्रेणीतील सरकारी नोकरभरतीसाठी यापुढे कोकणी भाषेचे ज्ञान सक्त्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच कायम- स्वरूपी पदे भरणे शक्य नसलेली पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचा निर्णयही झाला.
१९७ जणांवर कारवाई
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील अमली पदार्थ व्यवहारांवर वॉच ठेवला जात आहे. अमली पदार्थविरोधी पथक सक्रिय झाले आहे. राज्यात वर्षभरात १६ लाख रुपये किमतीचा ड्रग्स पकडण्यात आला, तर १९७ जणांना ड्रग्स प्रकरणात अटक करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
एम. के. क्लबवर गुन्हा दाखल
वेश्या व्यवसाय रॅकेटचा पर्दाफाश झालेल्या रायबंदर येथील एम. के, क्लबच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या क्लबवर छापा टाकून जुने गोवे पोलिसांनी सहा युवतींची सुटका केली होती. तसेच तीन दलालांवर गुन्हे दाखल केले असून, क्लब मालकावर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
'डीडीएसवाय' लाभार्थीना 'आभा कार्ड' नोंदणी सक्तीची
दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना आयुष्यमान भारत नोंदणी सक्त्तीची करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व लोकांच्या आरोग्याची माहिती ठेवली जाणार आहे. दरम्यान, जमीन हडप प्रकरणातील चौकशी आयोगाचा अहवाल या बैठकीत सादर जाऊ शकला नाही. पुढील बैठकीत तो सादर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.