पणजी : सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांना पदावरून हटविण्यासाठी विरोधी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व 16 आमदारांनी शुक्रवारी विधिमंडळ खात्याच्या सचिवांकडे नोटीस दिली आहे. मात्र, ही नोटीस कायद्याला धरून नाही असे सभापतींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या नोटिसीचे भवितव्य येत्या आठवड्यात ठरेल, असे सुत्रांनी सांगितले.
काँग्रेस पक्ष गेले काही दिवस सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणून सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास भाग पाडण्यासाठी रणनिती आखत आहे. काँग्रेसचे गोवा प्रभारी चेल्लाकुमार हे याच कामात व्यस्त असून त्यांचा आल्तिनला मुक्काम असतो. याच रणनीतीचा भाग म्हणून पहिले पाऊल उचलताना काँग्रेसने आता सभापती सावंत यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आहे, असे राजकीय क्षेत्रात मानले जात आहे.
आम्ही दिलेल्या नोटीसीचा चौदा दिवसांचा कालावधी संपला की, आम्ही प्रमोद सावंत यांना सभापती पदावरून हटविण्यासाठी ठराव मांडणार असल्याचे काँग्रेसने नोटीसमध्ये म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार प्रतापसिंग राणो, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर, जेनिफर मोन्सेरात, फिलीप नेरी रॉड्रीग्ज, आलेक्स रेजिनाल्ड आदी सर्व 16 आमदारांच्या सह्या या नोटिशीवर आहेत.
नोटिशीला अर्थ नाही : सावंत
दरम्यान, सभापती सावंत यांना लोकमतने प्रतिक्रिया विचारली असता, ते म्हणाले की, सध्या विधानसभा अधिवेशन सुरू नाही. विधानसभा अधिवेशन अलिकडेच पार पडले आहे. त्यामुळे आणखी पाच महिने काही अधिवेशन घ्यायची गरज राहिलेली नाही. अधिवेशन सुरू नसताना सभापतींविरुद्ध नोटीस देता येते का, हे काँग्रेसच्या आमदारांनी अगोदर जाणून घेतले तर बरे होईल. ही नोटीस नियम व कायद्याला धरून नाही एवढेच मी तूर्त सांगू शकतो. सत्ताधारी आघाडीतील कुठलाच घटक पक्ष सरकारला सोडून गेलेला नाही. कुणी पाठिंबा मागे घेतलेला नाही.