लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीयांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला असून बचत व गुंतवणुकीला यामुळे चालना मिळेल. नारी शक्ती, युवा शक्ती, अन्नदाता आणि गरीब कल्याण या चार स्तंभांतर्गत एकूण दहा व्यापक विकास उपायांची रूपरेषा अर्थसंकल्पान आखण्यात आली असून यामुळे मजबूत आणि अधिक समृद्ध भारताचा टप्पा निश्चित झालेला आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अर्थसंकल्पात ऊर्जा क्षेत्र, नागरी विकास, खाणकाम, आर्थिक नियमन आणि निर्यात प्रोत्साहन यामध्ये परिवर्तनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पर्यटन-आधारित आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती, जहाजबांधणी, मत्स्यपालन आणि नवीन उपक्रमांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. हा अर्थसंकल्प आमचे सामूहिक प्रयत्न विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास निश्चितच मदत करील.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने प्रत्येक घटकाचा बारकाईने अभ्यास करून त्या-त्या घटकासाठी योजना आखल्या आहेत. अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि सर्वसमावेशक असा हा अर्थसकंल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री सावंत यांनी काढले.