लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : बेकायदेशीर भंगारअङ्कघांवर नियंत्रण आणण्यासाठी गोवा कचरा व्यवस्थापनकडून धोरण तयार करण्यात येत आहे. तोपर्यंत यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १५ ऑगष्टपूर्वीच भंगार अड्यांची नोंदणी सुरु करण्यात येणार आहे. सहा महिन्याच्या आत भंगार अड्यांच्या मालकांनी नोंदणी करावी, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली.
डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी भंगारअनुधांवावत खासगी ठराव मांडला होता, मुख्यमंत्र्यानी आश्वासन दिल्यानंतर हा ठराव मागे घेण्यात आला. भंगारड्यांमुळे ठिकठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भंगार अड्यांमुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे हा विषय गंभीर र आहे. सध्या या अड्धांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, नोंदणीवेळी ज्या आगेत भंगारअड्डा आहे, त्या जागेच्या मालकाकडून ना हरकत दाखला, पंचायत कर भरल्याची पावती व इतर बिले आवश्यक आहेत. यातून नोंदणी योग्य प्रकारे होईल आणि पंचायत किंवा पालिकेला महसूल देखील मिळेल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
दरम्यान गोवा कचरा व्यवस्थापनचे प्रमुख म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आपण याबाबत गोवा औद्योगिक महामंडळाला विश्वासात घेऊन योग्य धोरण राबवू, असे आश्वासन दिले.
राज्यात ६०० हून अधिक भंगार अड्डे आहेत. शेतात, कोमुनिदाद जागेत हे अहे सुरु झाले आहेत. पेळोवेळी तक्रारी करूनही सरकार याची दखल घेत नाही. या भगार अड्धांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहेच तसेच जवळील लोकवस्तीलाही धोका आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर भंगार अधांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहीजे, असे आमदार विरेश बोरकर यांनी सांगितले.