प्रादेशिक आराखड्याची प्रक्रिया आॅक्टोबरनंतर!

पणजी : राज्याच्या नव्या प्रादेशिक आराखड्याची प्रक्रिया आॅक्टोबरमध्ये सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले. आपल्या क्षेत्रात पाच वर्षांत किती इमारती उभ्या झालेल्या हव्या आहेत, हे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. नवा प्रादेशिक आराखडा अजून आलेला नाही. याचा त्रास लोकांना होत आहे, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. ज्यांना जमिनींचे रूपांतर करून घ्यायचे आहे, त्यांनाच नव्या आराखड्याची चिंता लागून राहिली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यावर, आपल्याला आपल्या कुठच्याही जमिनीचे
रूपांतर करून झालेले नको आहे, असे उत्तर
रेजिनाल्ड यांनी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आॅक्टोबरमध्ये गोव्यातील खनिज व्यवसायाचा प्रश्न मार्गी लागेल. त्यानंतर लगेच मी प्रादेशिक आराखड्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. विविध घटकांशी आम्ही चर्चा करू. नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी व तज्ज्ञ मिळून आराखडा तयार करतील. आम्ही प्रादेशिक आराखड्यात कुठेही सेटलमेंट झोन दाखवला, तरी आपल्या क्षेत्रात पाच वर्षांत किती बांधकामे उभी राहिलेली हवी आहेत हे पंचायतींनी ठरवावे, ग्रामसभांनी नव्हे. ग्रामसभांना सगळे लोक येत नाहीत. पंचायतींनी मतदान घेऊन इमारतींची संख्या ठरवावी.
लोकांनी मला पाच वर्षांसाठी निवडून दिले असून मी विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलेली सगळी आश्वासने पाच वर्षांत पूर्ण करीन, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. खाणप्रश्न मार्गी लागेपर्यंत सरकारला थांबण्याची गरज नाही, असा मुद्दा आमदार रेजिनाल्ड यांनी मांडला. (खास प्रतिनिधी)