पणजी : छत्तीसगढहून गोव्यात येणाºया ४00 केव्ही वीज वाहिनीला पश्चिम घाटात वनक्षेत्रात ‘खो’ बसला आहे. रायपूर ते गोवावीज वाहिनीचे काम यामुळे अडले आहे. वीज वितरण व्यवस्थेचा हा तब्बल १५00 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प आहे. छत्तीसगढहून कर्नाटकमार्गे ही वीजवाहिनी गोव्यात आणली जाणार होती. या वीज वाहिनीला दिलेले पर्यावरणीय परवाने तसेच एकूणच प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. जागरुक पर्यावरणप्रेमी याबाबत आवाज उठवत आहेत या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने वन क्षेत्र या कामासाठी वळविण्यास जी परवानगी दिली होती ती तूर्त स्थगित ठेवली आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाने गोवा सरकारकडे याबाबत अतिरिक्त माहिती मागितली आहे. कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्रातून ही वीज वाहिनी आणावी लागणार आहे. गोवा सरकारने या वीज वाहिनीसाठी किती पश्चिम घाटातील किती झाडे कापावी लागणार वगैरे पुरेशी माहिती दिलेली नाही, असे निरीक्षणही मंत्रालयाने नोंदविले आहे.
मोलें अभयारण्यातून ही ४00 केव्ही लाइन गोव्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २0१७ मध्ये या कामाचे कंत्राट देण्यात आलेले आहे. या वाहिनीला दिलेले पर्यावरणीय परवानेही वादात सापडले असून छाननी चालू आहे. पर्यावरणाबाबत कर्नाटकातील जागरुक वकील श्रीजा चक्रवर्ती यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहून या काही प्रश्न उपस्थित केले होते. ही वीज वाहिनी टाकताना पर्यावरणाची जी हानी होणार आहे त्याचा अभ्यास झालेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. वीज वाहिनीचा मार्ग वळविणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. १९८0 च्या वन संवर्धन कायदा तसेच २00३ च्या वन संवर्धन नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. कलम ११.२ चा हवाला देऊन ते म्हणतात की, वनक्षेत्रात रस्ता, रेलमार्ग बांधताना किंवा वीज वाहिन्या टाकताना नियम पाळावे लागतात ते पाळले गेलेले नाहीत. पश्चिम घाट जैव विविधतेने समृध्द असून जागतिक जैव विविधता समृध्द हॉटस्पॉट म्हणून युनेस्कोने पश्चिम घाटाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या घाटातील वन क्षेत्रातून प्रकल्प आणताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. रायपूरहून गोव्यात आणल्या जाणाºया या वीज वाहिनीमुळे कर्नाटकात काली राखीव व्याघ्र क्षेत्रातील पर्यावरणाला तसेच मालेनाद, म्हैसूर येथील वनक्षेत्रातील वाघांच्या अस्तित्त्वालाही धोका निर्माण होईल, असे त्यांचा दावा आहे.
- एक अहवाल असे सांगतो की, गोव्यातील खोतिगांव आणि नेत्रावळी अभयारण्य तसेच शेजारी महाराष्ट्राच्या भीमगढ, राधानगरी व कोयना अभयारण्यांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या अधिवासाला आधीच बाधा आलेली आहे. वाघ, बिबटे, गवारेडा, काळवीट आदींना धोका पोचलेला आहे.दरम्यान, गोवा सरकारच्या अधिकाºयांचे असे म्हणणे आहे की, मोलें येथे उपकेंद्रासाठी २६७0 झाडे कापावी लागल्यानंतर भरपाई म्हणून तेवढी झाडे लावल्यानंतरच अतिरिक्त झाडे कापण्यास परवानगी देण्याबाबत विचार केला जाईल. पश्चिम घाटात ही भरपाई भरुन काढण्यासाठी ८ हजार झाडे लावण्यात येणार होती परंतु प्रत्यक्षात जुलैअखेरपर्यंत ६00 झाडेच लावली आहेत. रायपूर-गोवा या कर्नाटकातून येणाºया या वीज वाहिनीला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. उच्चाधिकार समितीकडेही तक्रार करण्यात आलेली आहे.
- राष्ट्रीय महामार्ग ४ ‘अ’चा विस्तार, वास्को ते हॉस्पेट (कर्नाटक) रेलमार्गाचे दुपदरीकरण आणि ही ४00 केव्ही वीज वाहिनी मिळून तीन मोठे प्रकल्प मोलें अभयारण्यात येऊ घातलेले आहे. गोव्यातील जागरुक पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पांना हरकत घेतली आहे. वीजमंत्री निलेश काब्राल म्हणाले की, गोवा स्वत: वीज निर्मिती करीत नाही. नॅशनल ग्रीडकडून होणाºया वीज पुरवठ्यावर अवलंबून रहावे लागते. रोजची विजेची गरज ६५0 मॅगावॅट आहे त्यामुळे आणखी ४00 केव्ही वाहिनीची गरज आहे. मुख्य वनपाल सुभाष चंद्रा यांच्याकडे संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. कोर्टाने काय तो निर्णय घेऊ दे. मी यावर भाष्य करु शकत नाही.’
- रायपूर ते गोवा या एकूण प्रकल्पासाठी सुमारे ३२३ हेक्टर वनक्षेत्र वळवावे लागणार असून तब्बल १ लाख ५ हजार ७४५ झाडे कापावी लागतील.- मोलें येथे वीज उपकेंद्रासाठी तब्बल २७00 झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे. कोणालाही विश्वासात न घेताच ही झाडे कापल्याचा स्थानिकांची तक्रार आहे.