लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारने घरगुती एलपीजीचे दर वाढवून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सिलिंडरचा पुरेसा स्टॉक उपलब्ध नसल्याने तो मिळण्यासाठी एजन्सीबाहेर रांगा लावण्यास सरकारने जनतेला भाग पाडले असल्याची टीका करत, प्रदेश माहिला काँग्रेसने शनिवारी पणजी मार्केटबाहेर जोरदार निदर्शने केली.
यावेळी महिला कार्यकर्त्यांनी सिलिंडरचे दर परवडत नसल्याने चूल थाटून त्यावर कुकरमध्ये भात शिजवला. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर जनतेवर नेहमीच चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ येईल, असे सांगितले.
केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वाढीव दर त्वरित मागे घ्यावे, सिलिंडरसाठी अनुदान जारी करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा डॉ. प्रतीक्षा खलप म्हणाल्या, 'महागाई वाढलेली असतानाच आता आखाती देशात युद्ध सुरू असल्याचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरचा दर ६० रुपयांनी वाढवला आहे. त्याचा साठाही कमी असल्याने आता लोकांना सिलिंडरही वेळत मिळत नाहीत. त्यामुळे गॅस एजन्सीबाहेर त्यांना सिलिंडरसाठी सकाळपासून लांब रांगा लावण्यास भाग पाडले जात आहे." सिलिंडरसाठी लोकांना ९२७ रुपये मोजावे लागत असल्याने आर्थिक गणितही गडगडल्याची टीका त्यांनी केली.
सिलिंडरचा पुरेसा स्टॉक नसल्याने तो मिळवण्यासाठी लोकांची धडपड सुरू आहे. याचा फायदा काही एजन्सी घेत असून त्यातून सिलिंडरचा काळा बाजारदेखील होऊ लागला आहे. त्यामुळे २२७ रुपयांचा सिलिंडर काहीजण ३ हजार रुपयांपर्यंत विकून सर्वसामान्यांची लूट करीत असल्याचा आरोप प्रदेश महिला काँग्रेसने केला आहे.
खलप म्हणाल्या की, "एका बाजूने सिलिंडर महागला तर दुसरीकडे कमी साठा यामुळे लोकांवर चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ सरकारने आणली. राज्यात डोंगर नष्ट करून सरकार मोठमोठे प्रकल्प उभारत असल्याने भविष्यात चूल पेटवण्यासाठी लाकडेही मिळणे कठीण होणार आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदी सर्वच स्तरावर सरकार अपयशी ठरले आहे.
Web Summary : Congress protested rising gas prices in Panaji, cooking rice on a traditional stove. They criticized the government for shortages and high costs, demanding subsidy reinstatement. Activists allege black market sales exploiting citizens. They warned of firewood scarcity due to development.
Web Summary : पणजी में कांग्रेस ने गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध किया, चूल्हे पर चावल पकाया। उन्होंने सरकार की कमियों और उच्च लागतों की आलोचना की, सब्सिडी बहाल करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नागरिकों का शोषण करने वाली कालाबाजारी की बिक्री का आरोप लगाया। उन्होंने विकास के कारण जलाऊ लकड़ी की कमी की चेतावनी दी।