बाहेरच्या नारळावरच बनतेय गोमंतकीयांची 'कढी'!; उत्पादनात ७ टक्क्यांची घसरण

क्षेत्रफळही घटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोमंतकीय खाद्यसंस्कृतीमध्ये नारळाला 'अविभाज्य' स्थान आहे. आमटी (हुमण) असो वा गोडधोड, नारळाशिवाय गोमंतकीय स्वयंपाकघर अपूर्णच मानले जाते. मात्र, सद्यःस्थितीत राज्याची वाढती गरज आणि घटते उत्पादन ही चिंतेची बाब ठरत आहे.

कृषी खात्याकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात गेल्या दोन वर्षात नारळाचे उत्पादन जवळपास ७टक्क्यांहून अधिक घसरले आहे. त्यामुळे केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा राज्यांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या नारळावर 'कढी' बनवावी लागत आहे.

कृषी खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात २०२४ मध्ये १६ कोटी ८ लाख ६० हजार नारळांचे उत्पादन घेतले गेले. हे उत्पादन वर्ष २०२५ मध्ये १५ कोटी ७ लाख ९ हजार नारळांवर आले आहे. याशिवाय राज्यातील नारळ लागवड क्षेत्रातही घट दिसून आली आहे. राज्यात २०२४ मध्ये ६,००३ हेक्टर क्षेत्रात नारळाचे उत्पादन घेतले जात होते. हे उत्पादन आता ५,६२५ हेक्टर एवढे झाले आहे. त्यामुळे राज्यात नारळाचे उत्पादन गेल्या काही वर्षांपासून घटतच चालले आहे.

नारळाची वाढती गरज लक्षात घेऊन, उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी खात्याकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. नारळ उत्पादनात घट होण्याच्या कारणांवर कृषी विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

त्यानुसार अनेक ठिकाणी नारळाच्या बागा जुन्या झाल्या आहेत. परिणामी, उत्पादकता घटली आहे. मजुरांची कमतरता आणि खत वापरण्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे नारळ शेतीकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. शिवाय, माकडे, खार यांसारखे प्राणी फुलांचे भाग /लहान कोंब/कोवळ्या नारळाचे नुकसान करतात. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होतो.

विविध उपाययोजना

यावर उपाय म्हणून कृषी खाते पीक संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीवर ७५ टक्के अनुदान देत आहे. मिनी टिलर, वीड कटर आणि नारळ काढण्यासाठी झाडावर चढण्याचे यंत्र खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान देत यंत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. गरजेनुसार यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. कृषी संचालनालयाच्या वतीने नारळ विकास बोर्डाच्या माध्यमातून योजना राबविल्या जात आहेत.

नवीन क्षेत्रात लागवडीसाठी 'एरिया अंडर कोकोनट' विस्तार योजनेत प्रतिहेक्टर ५६ हजार रुपये दोन समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिले जात आहेत. 'कोकोनट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टिम' अंतर्गत उत्पादन व उत्पादकता सुधारण्यासाठी ४२ हजार प्रतिहेक्टर दोन समान हप्त्यांमध्ये अनुदान दिले जाते. 'रिप्लांटिंग अँड रि-ज्युव्हिनेशन ऑफ कोकोनट गार्डन्स' योजनेत जुने माड तोडणे व काढण्यासाठी १ हजार रुपये प्रतिझाड, पुनःलागवडीसाठी ४५ रुपये प्रतिरोप आणि सध्याच्या नारळ झाडांच्या पुनरुज्जीवनासाठी १७ हजार ५०० प्रतिहेक्टर दोन वार्षिक हप्त्यांमध्ये अनुदान दिले जात आहे.

दररोज लागतात ७ लाख नारळ

दरम्यान, राज्यात दिवसाला ६ ते ७ लाख नारळांची आवश्यकता आहे. एवढे उत्पादन नसल्याने केरळ, कर्नाटक, लगतच्या महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात नारळांची आवक होते. यामुळे गेल्या काही वर्षात नारळाचा दर किमती ५० ते ७० रुपयांवर पोहोचल्या होत्या. सध्या बाजारात ६० रुपयांना एक या दराने नारळ मिळत आहे.