परप्रांतीयांच्या लोंढ्यामुळे वाढल्या समस्या: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 

विधीकार दिन कार्यक्रमात प्रतिपादन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोव्यात ज्या पद्धतीने झपाट्याने औद्योगिकीकरण होत आहे, त्यामुळे परप्रांतीयांचे प्रमाण वाढते आहे. त्याचा परिणाम गोव्यातील लोकांवर झाला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. पर्वरी येथे गोवा विधीकार मंचने आयोजित केलेल्या गोवा विधीकार दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात २००० सालापासून औद्योगीकरण व पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे परप्रांतीयांचे लोंढे येऊ लागले व समस्याही वाढल्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सभापती गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विधीकार मंचचे पदाधिकारी माजी आमदार सदानंद मळीक, मोहन आमशेकर, व्हिक्टर गोन्साल्विस यांसह विद्यमान आणि माजी विधिमंडळ सदस्य याप्रसंगी उपस्थित होते. गुजरातच्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा अतिथी वक्ते पद्मश्री डॉ. जे. एम. व्यास हेही व्यासपीठावर होते. 

या कार्यक्रमात काही माजी आमदार यांचा सत्कार करण्यात आला. 'जमीन बळकाव प्रकरणी एसआयटी स्थापन केल्यानंतर हे प्रकार पूर्णपणे थांबलेले आहेत', असा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारी व खासगी जमिनी बोगस कागदपत्रे करून विकण्याचे प्रकार बंद झालेले आहेत. यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, यासाठी सरकार डोळ्यात तेल घालून दक्ष आहे.'

'म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवू देणार नाही. सरकार याबद्दल ठाम आहे. प्रवाह प्राधिकरण स्थापन झालेले आहे', असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, 'आमदार हे केवळ विधिमंडळ सदस्य नसून, सार्वजनिक श्रद्धेचे विश्वस्तदेखील आहेत. विधीकार दिनाच्या व्यासपीठावर ज्येष्ठ आमदारांचे ज्ञान आणि तरुण पिढीची ऊर्जा एकत्र येते. 

आजी-माजी आमदार, खासदार आपल्या राज्याला आकार देण्यात आणि विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. त्यांची सेवा, अनुभव आणि वचनबद्धता विद्यमान आणि भावी पिढ्यांना मार्गदर्शन करत राहील.' मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'विधिमंडळ सदस्यांची जबाबदारी नवीन कायदे आणणे व अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे ही आहे. सरकारने माझे घर योजना आणून कोमुनिदाद, खासगी, सरकारी अन्य जमिनींमधील बांधकामे नियमित केली. ९५ टक्के गोमंतकीयांना याचा फायदा होणार आहे.'

रिबेलो म्हणाले की, 'सरकारने जनतेच्या जाहीरनाम्याचा व दहा कलमी मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करावा. गोवा मुक्तीसाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिले. घटक राज्य तसेच कोकणी राजभाषेसाठी आम्ही लढलो. गोव्याची वेगळी अस्मिता कायम ठेवली ती हेच दिवस पाहण्यासाठी काय? असा . संतप्त सवाल रिबेलो यांनी केला.

म्हादई वाचवा : सावंत

माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी म्हादईचा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत नदी वाचवली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकार याबाबतीत न्यायालयीन लढाई देत आहे. म्हादई बचाव अभियाननेही हस्तक्षेप याचिका सादर करावी.'

एसटी समाजाला हवी राखीवता

माजी आमदार प्रकाश वेळीप यांनी एसटी समाजाच्या लोकांना २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेमध्ये राखीवता मिळायला हवी, अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, 'चार निवडणुका आम्ही गमावल्या. आम्हाला आमचा घटनात्मक हक्क हवा आहे. १२ टक्के लोकसंख्येच्या अनुषंगाने विधानसभेत चार जागा मिळायला हव्यात.'

डोंगर फोडण्याचे प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर : फर्दिन रिबेलो

गोवा वाचवण्यासाठी माजी आमदार तथा निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी उभारलेल्या जनचळवळीला माजी आमदार शंभू भाऊ बांदेकर, माजी राज्यसभा खासदार जॉन फर्नाडिस व इतरांनी पाठिंबा दिला. यावेळी रिबेलो आपल्या भाषणात म्हणाले की, 'गोव्यात डोंगर फोडण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत, ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे स्थानिकांचे नुकसान होते, करांद्वारे फक्त सरकारला मात्र फायदा होतो. गोव्यातील लोकांनी आपल्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी गोव्याचे खरे रक्षक बनावे व यासाठी एकत्र यावे.'

युरींनी उठवला आवाज

विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी विधीकार दिनाच्या कार्यक्रमात हडफडे नाइट क्लब दुर्घटना, म्हादई पाणी प्रश्न, मांडवी नदीतील कॅसिनो, बेकायदा भूरूपांतरणे व मत स्वातंत्र्यावरील गदा, या प्रश्नांवर आवाज उठवला. युरी यांच्या विनंतीवरून बर्च आगीत बळी पडलेल्यांना सर्वांना यावेळी आजी-माजी आमदारांनी एक मिनिट स्तब्धता पाळून श्रद्धांजली वाहिली. ते म्हणाले की, 'हडफडे येथील प्रकार दुर्घटना होती की, मानवनिर्मित आपत्ती?, २५ जणांचा मृत्यू हा मुद्दा आहे. अपघात होता की खून?, हाम यावर सर्व आमदार व माजी आमदारांनी चर्चा करावी. आम्हाला या मुद्द्यावर विधानसभा सभागृहात सखोल चर्चा हवी होती, परंतु सरकारने त्याऐवजी 'वंदे मातरम्'वर चर्चेचे नियोजन केले.'

युरी म्हणाले की, 'बर्च दुर्घटनेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा झालेला संपूर्ण -हास, ढासळलेले प्रशासन आणि वाढता भ्रष्टाचार जबाबदार आहे. कोणत्याही मंत्र्याला बर्च दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायचा नाहीय. भाजपच्या कोणत्याही आमदाराला यावर चर्चादेखील झालेली नको आहे. आमदारांमध्ये हा खरोखरच दुःखद आणि त्रासदायक ट्रेंड आहे.