पणजी: गोरक्षा करण्याचे काम आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून करत आलो आहोत. परंतु या दरम्यान एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून आली की गोरक्षा करताना सरकारी अधिकारी मदत करत नाही. खासकरुन पोलिस अधिकारी कुठल्याच प्रकारचे सहाय्य करत नाही. हल्लीच वाळपई येथे दुचाकीवरुन वासरु नेतानाचा व्हिडीओ वायरल झाला, यानंतर तक्रारही करण्यात आली, परंंतु कुठलीच कारवाई झाली नाही. यावरुन स्पष्ट होते की यामध्ये देखील कुणाचा तरी राजकीय हस्तक्षेप आहे, अशी माहिती गोमंत गोरक्षा अभियानचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी दिली.
पणजीत शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परीषदेत हनुमंत परब बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत पंजाब गोरक्षा अभियानाचे प्रमुख सतीश प्रधान, राजीव झा, व भगवान हरमलकर उपस्थित होते.
पोलिसांवर राजकीय दबाव वारंवार दिसून आला आहे. दोन वर्षापूर्वी देखील डिचोलीत मश्चिदमधून सुमारे २५ बैलांची सुटका करण्यात आली होती. या प्रकरणात कारवाई राहीली बाजूलाच, पण साधी एफआयआर देखील पोलिसांनी दाखल केली नव्हती. उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही काहीच कारवाई झाली नाही. पोलिसांना जनावरे संवर्धनाबाबत कायदाच माहीत नाही. त्यांना उच्च प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे परब यांनी पुढे सांगितले.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये कर्नांटक येथून बेकायदेशीररित्या गोमांस राज्यात आणले जाते, परंतु पोलिस याकडे डोळेझाक करत आहे. वारंवार अशा घटना घडूनही कुठलेच उपाययोजना सरकार करताना दिसन नाही. गृह खाते देखील याबाबत गंभीर दिसत नाही. राज्यात पीसीए कायदा लागू करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांंचेही गृह खात्याकडे लक्ष आहे असे दिसून येत नाही. मुख्यमंंत्र्यानी हा विषय गांभिर्याने घ्यावा, असे परब यांनी सांगितले.