३५ हजार कोटींच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पणजी : गोव्यात २००७ पासून २०१२ पर्यंत झालेला सर्व खनिज व्यवसाय बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातून स्पष्ट केल्याने यापूर्वी झालेली सुमारे ३५ हजार कोटींची लूट वसूल केली जावी, असा आदेश दिला जावा म्हणून आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर हे सर्र्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. लूट केलेले खनिज व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी व राजकारण्यांवर फौजदारी करावी, अशीही विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे.
शहा आयोगाने गोव्यात २००७पासून खाण क्षेत्रातून ३५ हजार कोटींची लूट झाल्याचा अहवाल दिला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ ते २०१२ पर्यंत झालेला सगळा खाण व्यवसाय बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच खनिज लिजेसही रद्द केली.
गोव्याच्या महसुलास जी हानी झाली ती वसूल केली जावी म्हणून न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी विनंती ताम्हणकर यांनी केली आहे. कर्नाटकमध्ये खाण घोटाळ्यांची चौकशी सीबीआयतर्फे सुरू आहे. गोव्याच्या खाण घोटाळ्यांची चौकशीही सीबीआयतर्फे केली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. आपण याचिकेतही ते नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)