पर्रीकर-पार्सेकर ‘फोर्स’च्या बाजून

पणजी : भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन तीव्र होत असले, तरी डायोसेझन शिक्षण संस्थेच्या इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करायचे नाही, असे शासकीय स्तरावर तत्त्वत: ठरले आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा कल पूर्णपणे इंग्रजीसाठी आंदोलन करणाऱ्या ‘फोर्स’ संघटनेच्या बाजूने आहे.
भाजपचे दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर हे ‘फोर्स’ संघटनेच्या मागणीविरुद्ध जाण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्याचा विषय हा सावईकर यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या सोयीचा नाही, याची कल्पना भाजपला काहीजणांनी दिली आहे. इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद केले, तर चर्च संस्था दुखावेल व ‘फोर्स’ संघटना पुन्हा आंदोलन तीव्र करील, असे भाजपला वाटते. पर्रीकर व पार्सेकर यांनी खासगीत भाजपच्या मंत्री, आमदारांना सरकारच्या धोरणाची कल्पना दिली आहे. मराठी व कोकणीत प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या पद्धतीला प्रोत्साहन द्यावे; पण डायोसेझनच्या शाळांचे अनुदान बंद करायचे नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. पर्रीकर व पार्सेकर यांच्यात याविषयी चर्चाही झाली आहे.
पंजाबमध्ये शनिवारी अतिरेक्यांचा हल्ला झाला व त्यामुळे पर्रीकर यांना तातडीने दिल्लीस जावे लागले. अन्यथा ते शनिवारी पणजीत भाजपच्या मंत्री व आमदारांना मार्गदर्शन करणार होते व त्या वेळीच इंग्रजी शाळांचे अनुदान कायम ठेवावे व विधेयकही आणावे, यावर शिक्कामोर्तब झाले असते.
मुख्यमंत्री पार्सेकर सभागृहाच्या चिकित्सा समितीचा अहवाल येत्या अधिवेशनात ठेवतील व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी मार्चमध्ये प्रत्यक्ष विधेयक मांडतील, अशी चर्चा सरकारमध्ये सुरू आहे. भाजपचे काही मंत्री इंग्रजी शाळांचे अनुदान सुरूच ठेवावे, या मताचे आहेत. पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांनी तर जाहीरपणे
तसे मत मांडले आहे. (खास प्रतिनिधी)े