पणजी ओडीपीला कोर्टात आव्हान

पणजी : महापौर सुरेंद्र फुर्तादो व इतर १५ नगरसेवकांनी पणजीच्या बाह्य विकास आराखड्यास (ओडीपी) आव्हान दिले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उत्तर गोवा पीडीएसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले आहे. पत्रकार परिषदेत फुर्तादो यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत सत्ताधारी गटातील सहकारी नगरसेवकही उपस्थित होते. या आव्हान याचिकेत मुख्य सचिव, मुख्य नगर नियोजक, उत्तर गोवा पीडीए तसेच महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हा ओडीपी आम्ही मानत नाही आणि महापालिका बांधकामांना परवाने देणार नाही, असे फुर्तादो यांनी ठणकावले आहे. गेली तीन वर्षे या सरकारने महापालिकेची विकासकामे रोखली, अर्थसाहाय्य दिले नाही तसेच प्रत्येक गोष्टीबाबत अंधारात ठेवले आणि अक्षरश: छळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला. फुर्तादो म्हणाले की, पणजीच्या पोटनिवडणुकीत सिध्दार्थ कुंकळयेकर यांनी शहरात आठ मजली इमारती आणणार, असे जाहीर केले नव्हते. पणजी ओडीपीत करण्यात आलेल्या पुढील काही तरतुदींना आक्षेप घेतला जात असून याचिकेत याच बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे व्यावसायिक विभागात स्पेशल कमर्शिलय झोनची खास तरतूद करून ३२ मीटर उंचीपर्यंत इमारतींना मार्ग खुला करण्यात आला आहे. मात्र, मोठ्या इमारती आल्यास वाहनसंख्या वाढणार असूनही रस्त्याची रुंदी मात्र १0 मीटरच प्रस्तावित आहे. या विभागात पुढचा सेटबॅक ५ मीटर सुचविण्यात आला आहे. निवासी विभागात स्पेशल सेटलमेंट झोनमध्ये खास तरतूद करून इमारतीची उंची २४ मीटरपर्यंत देण्यात आली आहे. मात्र, केवळ ६ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. मिरामार येथील लेक व्ह्यू कॉलनीतही सेटलमेंट झोन बदलून सी वन (कमर्शियल वन) झोन करण्यात आला आहे. नीना पिंटो कॉलनी परिसरात कमर्शियल वन विभाग दाखवण्यात आला आहे. या भागात ज्येष्ठ नागरिकच जास्त प्रमाणात राहतात. त्यामुळे हा विभाग बदलावा तसेच रस्ते १0 ते १५ मीटर रुं दीचे असावेत अशी तरतूद करण्याची मागणी आहे. जलसफरी घडवून आणणाऱ्या बोटींचे तिकीट काउंटर व तेथील खुली जागा व्यावसायिक विभाग म्हणून सी-३ विभागात आणली आहे. चटई निर्देशांकात (एफएआर) बेसुमार वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पणजी शहरात सेटलमेंट (निवासी) विभागात सध्याचा एफएआर एस- २ - 0.८0, एस- १ - १00 असा होता, त्या जागी आता स्पेशल सेटलमेंटची तरतूद करण्यात आली असून २00 एफएआर दिलेला आहे. कमर्शियल (व्यावसायिक) विभागात सी-२ - १.५0, सी- १ - २00 असा एफएआर होता. त्याजागी स्पेशल सेटलमेंटची तरतूद करून आता ३00 एफएआर दिलेला आहे. या सर्व तरतुदींना फुर्तादो व सहकारी नगरसेवकांचा विरोध आहे. याआधी हेरिटेज अ‍ॅक्शन ग्रुप ही संघटनाही पणजी ओडीपीविरोधात न्यायालयात गेलेली आहे. (प्रतिनिधी)