गोवा कर्जाच्या खाईत, विरोधी आमदारांची टीका

सरकार सातत्याने मोठय़ा प्रमाणात कज्रे घेत आहे. दुस:याबाजूने जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रंमध्ये सरकारने करवाढ व शूल्कवाढ करून सामान्य माणसाला त्रस्त करून ठेवले आहे.

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. ४ : सरकार सातत्याने मोठय़ा प्रमाणात कज्रे घेत आहे. दुस:याबाजूने जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रंमध्ये सरकारने करवाढ व शूल्कवाढ करून सामान्य माणसाला त्रस्त करून ठेवले आहे. पाणी व वीज बिले महागल्याचे मोठे चटके लोकांना सहन करावे लागत आहेत, अशी जोरदार टीका विरोधी आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

अर्थ व खाण खात्यांच्या अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेवेळी बोलताना काँग्रेसचे आमदार विश्वजित राणो म्हणाले, की खनिज खाण बंदीमुळे गोवा राज्य कर्जाच्या सापळ्य़ात अडकले दावा चुकीचा आहे. उलट बंदीच्याच काळात सरकारचे महसुली उत्पन्न 11 टक्क्यांनी वाढल्याचे सरकारी आकडेवारी दाखवून देते. सरकार मोठय़ा प्रमाणात कज्रे घेते व दुस:याबाजूने आपण सगळे काही लोकांना मोफत देत असल्याचा आभास निर्माण करते हे खरे संकट आहे. सरकारने रोजगार निर्मिती करण्याची गरज आहे. पाणी व वीज बिले सरकारने अत्यंत वाढवून ठेवली आहेत. आम्ही ग्रामीण भागात फिरतो तेव्हा लोक या दरवाढीविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त करतात. गरीब लोकांकडे पाणी व वीज बिले भरण्याची ऐपत नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे.

विश्वजित म्हणाले, की सरकार आर्थिक सव्रेक्षणातून जी आकडेवारी देते त्याविषयी संशय येतो. केंद्र सरकारचा आर्थिक सव्रेक्षण अहवाल हा स्पष्ट व पारदर्शक आहे. या उलट गोवा सरकारच्या अहवालातील आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. सरकार एकाबाजूने एलईडी बल्ब मोफत देते व दुस:याबाजूने गेल्या 29 जुलै रोजी अधिसूचना काढून वीज बिल वाढविण्यात आले आहे. म्हणजेच सरकार सामान्य माणसाला काहीच मोफत देत नाही.

अपक्ष आमदार नरेश सावळ यांनीही सरकारवर कर्जाच्या विषयावरून जोरदार हल्ला चढवला. एखाद्या व्यक्तीच्या वडिलांची जर पाच कोटींचे कर्ज घेण्याची ऐपत असेल तर ती व्यक्ती पाच कोटींचे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्याचे ओङो मुलांच्या व पत्नीच्या डोक्यावर ठेवत नाही. सरकारने ही गोष्ट लक्षात ठेवावी व गोव्यातील नव्या पिढीच्या डोक्यावर प्रचंड कर्जाचा भार ठेवू नये. कर्ज घेण्यास सरकार पात्र आहे म्हणून प्रचंड कर्ज घेऊ नका. गोव्यात जन्मणारे प्रत्येक मुल काही हजार रुपयांचे कजर्च घेऊन जन्मते. कारण 2012 सालार्पयत 6 हजार 80 रुपयांचे कर्ज होते तर आता कर्जाचे प्रमाण 18 हजार कोटी झाले आहे.