लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकरणी जनतेच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल. योग्य अधिकारिणीकडे सरकार दाद मागणार असल्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले. 'गोवा फाउंडेशन' संघटनेवर हल्लाबोल करताना मंत्र्यांनी ही एनजीओ 'फ्रॉड' असल्याचा आरोप केला.
आरोग्य, वन, महिला व बालकल्याण, नगर नियोजन, पालिका प्रशासन, एफडीए आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री विश्वजीत बोलत होते. मंत्री राणे म्हणाले की, राखीव व्याघ्न क्षेत्र हवे अशी मागणी करणाऱ्यांनी जरा अभयारण्यामध्ये राहणाऱ्यांची स्थिती पाहावी. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांत सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. सरकार लोकांचे हित पाहूनच योग्य तो निर्णय घेईल. गोवा फाउंडेशन' या याचिकादार संघटनेचा समाचार घेताना ते म्हणाले की, ही एनजीओ गोव्यासाठी एक दुखणे ठरली आहे. प्रागतिक गोव्यात संहारक धोरणे घेऊन ही संघटना वावरत आहे.
म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश असले तरी या अभयारण्यात राहाणाऱ्या लोकांच्या जीवनाचा विचार राज्य सरकारला करावा लागेल. राखीव व्याघ्रक्षेत्र झाल्यास बरेच निर्बंध येतील. केवळ वाळपई आणि पर्ये मतदारसंघच नव्हे तर आमदार गणेश गावकर यांच्या सावर्डे, सुभाष फळदेसाई यांच्या सांगे तसेच सभापती रमेश तवडकर यांच्या काणकोण मतदारसंघातही झळ पोहोचेल. खूप कठोर निर्बंध येतील व त्यामुळे लोकांना काहीच करायला मिळणार नाही.
१९९९ साली राष्ट्रपती राजवट असताना तत्कालीन राज्यपालांनी कोणताही विचार न करता हे अभयारण्य अधिसूचित केले. त्यावेळी लोकांच्या कोणत्याही हरकती, सूचना मागवल्या नाहीत. हा खरे तर अन्याय होता. विरोधी आमदारांनी एनजीओंना साथ देऊन त्यांचे उदात्तीकरण करू नये. त्याऐवजी सभागृहात चर्चा विनिमयाने जनतेच्या हिताचे कायदे करावेत, असे आवाहन राणे यांनी केले.
दरम्यान, आरोग्य खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देताना मंत्री विश्वजीत म्हणाले की, येत्या १४ ऑगस्टला आयव्हीएफ उपचार मोफत सुरू केले जाणार आहेत. अशा प्रकारची उपचार पद्धती मोफत देणारे गोवा हे पहिले राज्य व गोमॅको हे पहिले इस्पितळ ठरेल. कर्करोग बाह्य रुग्ण विभागाच्या बाबतीत टाटा मेमोरियल कडे आज करार केला जाणार आहे. गोमेकॉत पुरेशी औषधे उपलब्ध आहेत, असा दावा राणे यांनी केला. ते म्हणाले की चार ते पाच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे राज्यात येतील. त्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनी वन खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना म्हादई अभयारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ३ जून १९९९ रोजी म्हादई वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित करण्यात आले आणि आजपर्यंत कोणतीही भरपाई किंवा सीमांकन केले गेलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, महिला बाल कल्याण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर बोलताना मंत्री राणे म्हणाले की, ११००० गृह आधारचे आणि ३९०० लाडली लक्ष्मीचे प्रलंबित अर्ज लवकरच निकालात काढले जातील. लाडली लक्ष्मी योजनेत तूर्त कोणताही बदल केला जाणार नाही.
हक्कभंग ठराव आणू
विश्वजीत म्हणाले की, एनजीओ विरोधात मी आज ठामपणे विधान करत आहे. उद्या बाहेर कोणी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारविरोधात किंवा माझ्या विरोधात उलटे सुलटे बोलल्यास हक्कभंग ठराव आणून सभागृहात संबंधितांना सभापतीसमोर उभे करीन, असा इशाराही त्यांनी दिला.
'एनजीओ' ह्या गोव्याचे दुखणे
एनजीओना न्यायालयात जाणे सोपे आहे. त्यांना गोव्याचे काहीच देणेघेणे नाही. कारण त्यांचे संस्थापक परप्रांतीय आहेत. रस्ते बांधकाम, वीजवाहिन्या आदी कोणतेही काम काढले तरी या एनजीओंना कोर्टात जाण्याची सवय आहे. गोव्याच्या विकासात या संघटना खो घालत आहेत, असे राणे यावेळी म्हणाले.
प्रादेशिक आराखडा चौकशी अहवाल सादर
नगर नियोजनमंत्री या नात्याने विश्वजीत राणे यांनी काल विधानसभेत २०२१ प्रादेशिक आराखड्याच्या बाबतीत चौकशी अहवाल सादर केला. प्रादेशिक आराखडा २०२१ च्या राज्यस्तरीय समिती वरील सदस्यांनी त्यावेळी मोठे फ्रॉड केले • आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. तत्कालीन सदस्य वास्तुरचनाकार डीन डीक्रूज यांचेही नाव मंत्र्यांनी घेतले. त्यावेळी या सदस्यांनी स्वतःच्या फायद्याचे पहिले, असा आरोप करताना या सदस्यांनी जर यापुढे कोणतेही प्रस्ताव आणले तर त्यांना काळ्या यादी टाकीन. त्यांची एकही फाईल मंजूर करणार नाही, असा इशारा राणे यांनी दिला.
आमच्यात मतभेद नाहीत : राणे
विश्वजीत राणे म्हणाले की, अलिकडे मुख्यमंत्री सावंत आणि माझ्यात तुलना केली जात आहे. विरोधकांनी हा उपदव्याप थांबवावा. मला नंबर वन आणि नंबर टू असे संबोधून काहीजण आसुरी आनंद घेत असतात. परंतु मुख्यमंत्री सावंत हेच नंबर वन आहेत आणि ते आपला कार्यकाळ मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण करणार आहेत. आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत, असा पुनरुच्चार राणे यांनी केला.