अधिकाऱ्यांचे भाषा केडर

पणजी : सरकारी मराठी अकादमी, कोकणी अकादमी, कला अकादमी, मिनेझिस ब्रागांझा अशा विविध शासकीय संस्थांना सदस्य सचिव व अन्य तत्सम अधिकारी हे भाषिक व साहित्यिक पार्श्वभूमी असलेले मिळावेत, या हेतूने सरकारचे राजभाषा खाते यापुढे अधिकाऱ्यांचे भाषा केडर तयार करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसा प्रस्ताव खात्याने पुढे आणला आहे.
राजभाषा सल्लागार समितीने यापूर्वी भाषा केडर स्थापन केला जावा, असा निर्णय घेतला आहे. भाषा केडरमधून आलेल्या अधिकाऱ्यांचा लाभ हा कला, संस्कृती, साहित्य अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय संस्थांना होईलच, शिवाय लोकांशी वारंवार संबंध येतो अशा समाजकल्याण खाते, माहिती खाते, कला व संस्कृती खाते, माहिती आयोग, लोकायुक्त अशा संस्थांनाही होईल. अशा संस्थांवर भाषा केडरमधीलच अधिकारी नेमावेत, असे अपेक्षित आहे. सध्या कोकणी अकादमी किंवा अन्य संस्थांवर जे अधिकारी नेमले जातात, त्यांना भाषिक पार्श्वभूमी नसते. इंग्रजी वगळता अन्य कोणती भाषा व्यवस्थित लिहिता येत नाही. राजभाषा खात्यालाही यापूर्वीच्या काळात अशा प्रकारचे अधिकारी लाभले. केडरच्या अभावामुळे हे घडत असल्याचे संबंधितांच्या लक्षात आले आहे.
राजभाषा कायद्यास अनुसरूनच राजभाषा धोरणही तयार करावे, असे ठरले आहे. त्यासाठी उपसमिती नेमली गेली आहे. येत्या १० रोजी समितीची पहिली बैठक होणार आहे. यापूर्वीच्या राजभाषा सल्लागार समितीने स्वर्गीय चंद्रकांत केणी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेला अहवालही या उपसमितीसमोर ठेवला जाणार आहे. भाषा अधिकाऱ्यांचे केडर तयार व्हावे हा मुद्दाही उपसमितीने विचारात घ्यावा, अशा सूचना अनेक कोकणी व मराठीप्रेमी करत आहेत.
उपसमितीचे निमंत्रक प्रा. एडवर्ड डिलिमा हे आहेत, तर डॉ. तानाजी हळर्णकर, पुंडलिक नाईक, परेश प्रभू व कांता पाटणेकर हे सदस्य आहेत, अशी माहिती राजभाषा संचालक प्रकाश वजरीकर यांच्याकडून मिळाली. देवस्थानचे अहवाल कोकणी-मराठीत तयार केले जावेत, अपघातांचा वगैरे पंचनामा पोलिसांनी कोकणी-मराठीत करावा, शासकीय सोहळ्यांची निमंत्रणे कोकणी-मराठीत यावीत, याबाबतचे निर्णय सरकारने यापूर्वी घेऊन आता अधिसूचनाही जारी केल्या आहेत. या अधिसूचनाही उपसमितीसमोर ठेवल्या जाणार आहेत. (खास प्रतिनिधी)