‘ओडीपी’चा महाघोटाळा

राज्यातील विविध शहरांचे बाह्यविकास आराखडे (ओडीपी) सरकारने पीडीएंना पुढे काढून अचानक उघडल्यानंतर राज्यातील जागरूक घटकांमध्ये खळबळ माजली आहे. दहा वर्षे होण्यापूर्वीच ओडीपी खुले करून सरकार एका महाघोटाळ्याला जन्म देण्यास निघाले असल्याची कल्पना अनेक विरोधी आमदार व पर्यावरणप्रेमींनाही आली आहे. २०१७च्या निवडणूक खर्चाच्या तरतुदीसाठी राजकारणी व
बिल्डरांची युती झाल्याची भावना गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक व ओडीपींच्या अभ्यासक
सबिना मार्टिन्स यांचीही बनली आहे.
यापूर्वी २००७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राज्याचा अत्यंत वादग्रस्त आराखडा त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने तयार केला होता. तो महाघोटाळा ठरला होता. आता प्रत्येक शहराचा बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) तयार करून नवा मोठा वाद सरकारने जन्मास घातला आहे. ताळगावचा ओडीपी उघड करण्यामागे वाईट हेतू असल्याचा पहिला आरोप खुद्द भाजपच्याच (पान २ वर)