शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इम्रान खान जिवंत की मृत? तुरुंगात भेटायला गेलेली डॉक्टर बहीण बाहेर आली, म्हणाली... 
2
भाजपचे उमदेवार अजय अग्रवाल बोगस मतदान करुन घेत असल्याचा खळबळजनक आरोप ! फार्म हाऊसवर मिळाले महत्वाचे पुरावे
3
रोहित तयार, पण किंग कोहलीच्या मनात वाजतंय "आम्ही नाही जा.." गाणं; गंभीर-आगरकरचा 'तो' डाव फसणार?
4
“शिंदे मालवणात आले, येताना बॅगेतून काय आणले?”; थेट व्हिडिओ दाखवत संजय राऊतांचा सवाल
5
हसावे की...! मतदान केंद्रातील कर्मचारी बोटाला शाई लावायची सोडून गप्पा हाणत बसला; मतदार मतदान करून...
6
Travel : भारतीयांसाठी व्हिसा फ्री एन्ट्री! पण, मलेशिया फिरायला किती खर्च येतो? जायचा विचार करताय तर जाणून घ्या...
7
आकाशाला गवसणी! चंद्र-ताऱ्यांची स्वप्न पाहणारी भारताची मिसाईल वुमन; पुरस्काराने झाला सन्मान
8
१.१७ कोटींची बोली लावली, प्रसिद्धी मिळविली, आता म्हणतोय...'नको'; HR 88 B 8888 नंबर प्लेटचा पुन्हा लिलाव होणार
9
२०२५ संपताना हवं ते देणार, ८ राशींना सगळं मिळणार; गुरु-बुधाचा षडाष्टक योग, सोन्यासारखे दिवस!
10
IPL 2026 Auction: भारताच्या 'या' Top 10 स्टार क्रिकेटपटूंनी लिलावासाठी केली 'रजिस्ट्रेशन'
11
इथे मतदान करा, तिकडचे बटन दाबा...! आमदार संतोष बांगर यांच्याकडून मतदान केंद्रातच महिलेला सूचना, गुन्हा दाखल...
12
आधी फिरून येऊ म्हणाला, मग भांडण उकरून काढलं; संतापलेल्या रिक्षा चालकानं गर्लफ्रेंडला काचेच्या बाटलीनं मारलं!
13
पिण्याच्या पाण्यासाठी 'पादत्राणांचा त्याग', परमेश्वर कदम यांच्या सेवाभावी कार्याचा 'महाराष्ट्र समाजभूषण' पुरस्काराने गौरव!
14
“नगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांचा रडीचा डाव, बोगस मतदानावर कठोर कारवाई करा”: सपकाळ
15
फ्रिज मॅग्नेटचे चाहते आहात... दरवाजा सजवताना वीज बिलही वाढतं का? कंपन्यांनीच दिलं उत्तर
16
"मी पंकज कपूर यांचा मुलगा आहे, पण इंडस्ट्रीत एकटा लढलो", शाहिद कपूर स्पष्टच बोलला
17
हर्षित राणाला गौतम गंभीर इतक्या वेळा संधी का देतो? व्हायरल VIDEO मध्ये सापडलं उत्तर
18
सोन्यापेक्षा चांदीची किंमत दुप्पट! चांदीने दिला ८५% रिटर्न, लवकरच २ लाख रुपये प्रति किलोचा टप्पा पार करणार?
19
केंद्राचा मोठा निर्णय; पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव बदलले, ‘सेवा तीर्थ’ नावाने ओळखले जाणार
20
कमाल झाली! चाहता मैदानात घुसला; सामना थांबला आणि हार्दिक पांड्यानं हसत सेल्फीसाठी दिली पोझ
Daily Top 2Weekly Top 5

'ऑक्युपन्सी' दाखला आता पंधरा दिवसात मिळणार; अधिसूचना जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2025 12:24 IST

बांधकाम, व्यवसाय परवाने मिळविणे अधिक सोपे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्युपन्सी (भोगवटा) दाखल्यासाठी यापुढे लोकांना तिष्ठत राहावे लागणार नाही. कायदा दुरुस्तीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना जारी झाली असून, आता ग्रामपंचायतीकडून पंधरा दिवसात हा दाखला मिळेल. याशिवाय बांधकाम परवाने तसेच पंचायत क्षेत्रात व्यवसाय, व्यापार परवानेही पंधरा दिवसात प्राप्त होतील.

बांधकाम दुरुस्तीसाठी किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यास ग्रामपंचायतीला यापुढे बैठक किंवा ठराव घ्यावा लागणार नाही. बांधकाम आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही कायदा दुरुस्ती संमत करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली व आता अधिसूचना जारी झाली आहे.

अधिवास दाखलाही पंधरवड्यात मिळणार

नवीन नियमानुसार आणखी एक तरतूद केली आहे ती अशी की, व्यापार, व्यवसायास वैध परवाना नसल्यास पंचायत व्यापार सील करू शकतात. तशी परवानगी दिलेली आहे. पूर्वी अधिवास दाखला देण्यासाठी ४५ दिवसांपर्यंत मुदत होती. ती आता पंधरा दिवसांवर आणली आहे. तसेच बांधकाम परवाने देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत होती ती आता पंधरा दिवसांवर आणली आहे. घर बांधू इच्छिणाऱ्या गोवेकरांना हा फार मोठा दिलासा आहे.

..तर मान्यता दिल्याचे गृहीत धरणार

भोगवटा दाखल्याबाबत पंधरा दिवसात पंचायतीने निर्णय न घेतल्यास पंचायतीने मान्यता दिल्याचे गृहीत धरले जाईल. तसेच बांधकाम परवान्याच्या बाबतीतही पंधरा दिवसात निर्णय न झाल्यास लोक बांधकाम सुरू करू शकतात. परंतु त्यासाठी नगर नियोजन कायद्याने आवश्यक असलेल्या तरतुदी मात्र पूर्ण केलेल्या असायला हव्यात.

अडवणूक टाळणार

पूर्वी ग्रामपंचायतींमध्ये अधिवास दाखला किंवा बांधकाम परवान्यांसाठी लोकांना खेपा माराव्या लागत असत. पंचायतींमध्ये 'चिरीमरी' उकळण्यासाठी मुद्दामहून फाइल अडवून ठेवल्या जात असत. आता हे प्रकार बंद होणार आहेत. पंधरा दिवसात हे दाखले द्यावे लागतील. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Occupancy Certificate in 15 Days: New Rules Benefit Goans

Web Summary : Goa's new law mandates occupancy certificates and construction permits within 15 days from village panchayats. Failure to decide within the deadline implies approval. This aims to eliminate delays and corruption, easing the process for homeowners.
टॅग्स :goaगोवाState Governmentराज्य सरकार