लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्युपन्सी (भोगवटा) दाखल्यासाठी यापुढे लोकांना तिष्ठत राहावे लागणार नाही. कायदा दुरुस्तीनंतर यासंबंधीची अधिसूचना जारी झाली असून, आता ग्रामपंचायतीकडून पंधरा दिवसात हा दाखला मिळेल. याशिवाय बांधकाम परवाने तसेच पंचायत क्षेत्रात व्यवसाय, व्यापार परवानेही पंधरा दिवसात प्राप्त होतील.
बांधकाम दुरुस्तीसाठी किंवा नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यास ग्रामपंचायतीला यापुढे बैठक किंवा ठराव घ्यावा लागणार नाही. बांधकाम आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही कायदा दुरुस्ती संमत करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली व आता अधिसूचना जारी झाली आहे.
अधिवास दाखलाही पंधरवड्यात मिळणार
नवीन नियमानुसार आणखी एक तरतूद केली आहे ती अशी की, व्यापार, व्यवसायास वैध परवाना नसल्यास पंचायत व्यापार सील करू शकतात. तशी परवानगी दिलेली आहे. पूर्वी अधिवास दाखला देण्यासाठी ४५ दिवसांपर्यंत मुदत होती. ती आता पंधरा दिवसांवर आणली आहे. तसेच बांधकाम परवाने देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत होती ती आता पंधरा दिवसांवर आणली आहे. घर बांधू इच्छिणाऱ्या गोवेकरांना हा फार मोठा दिलासा आहे.
..तर मान्यता दिल्याचे गृहीत धरणार
भोगवटा दाखल्याबाबत पंधरा दिवसात पंचायतीने निर्णय न घेतल्यास पंचायतीने मान्यता दिल्याचे गृहीत धरले जाईल. तसेच बांधकाम परवान्याच्या बाबतीतही पंधरा दिवसात निर्णय न झाल्यास लोक बांधकाम सुरू करू शकतात. परंतु त्यासाठी नगर नियोजन कायद्याने आवश्यक असलेल्या तरतुदी मात्र पूर्ण केलेल्या असायला हव्यात.
अडवणूक टाळणार
पूर्वी ग्रामपंचायतींमध्ये अधिवास दाखला किंवा बांधकाम परवान्यांसाठी लोकांना खेपा माराव्या लागत असत. पंचायतींमध्ये 'चिरीमरी' उकळण्यासाठी मुद्दामहून फाइल अडवून ठेवल्या जात असत. आता हे प्रकार बंद होणार आहेत. पंधरा दिवसात हे दाखले द्यावे लागतील.
Web Summary : Goa's new law mandates occupancy certificates and construction permits within 15 days from village panchayats. Failure to decide within the deadline implies approval. This aims to eliminate delays and corruption, easing the process for homeowners.
Web Summary : गोवा के नए कानून के अनुसार, ग्राम पंचायतों को 15 दिनों के भीतर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और निर्माण परमिट जारी करने होंगे। समय सीमा में निर्णय न लेने पर स्वीकृति मानी जाएगी। इसका उद्देश्य देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जिससे मकान मालिकों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाएगी।