लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जेवढे पाणी वापराल, तेवढेच बिल भरा, अशी नवी योजना सरकार राबवणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला यापुढे नाहक फटका बसणार नाही, अशी माहिती पेयजल खात्याचे नवे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. मंत्री फळदेसाई यांनी काल खात्याचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व साहाय्यक अभियंत्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला. त्यानंतर ते बोलत होते.
एखाद्याचा फ्लॅट किंवा घर बंद असेल व त्याने पाणी वापरलेच नसेल तर सध्याच्या योजनेनुसार त्याला मीटर भाडे अगदी कमीत कमी १६ युनिटचे बिल येत असे. नवीन योजनेप्रमाणे यापुढे जेवढे पाणी वापरले असेल तेवढेच बिल येईल. उदाहरणार्थ ४ युनिट वापरले तर तेवढ्याच युनिटचे शुल्क अधिक मीटर भाडे एवढेच बिल येईल, असे फळदेसाई यांनी सांगितले. अधिकृत माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२१ ते मे २०२५ या कालावधीत ४१.९ लाख ग्राहकांना शून्य बिले आली. सरकारी तिजोरीवर त्याचा ६५ कोटी रुपयांचा भार पडला.
मोफत पाणी योजना बंद
सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सुरू केलेली महिना १६ हजार लिटरपर्यंत मोफत पाण्याची योजना गेल्या १ मेपासून बंद केली. ४० टक्के लोकांना शून्य बिल येत होते, त्यांना आता बिल भरावे लागत आहे. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, लोक चार-चार मीटर बसवून पाण्याचा दुरुपयोग करतात.
जलशुद्धीकरणासाठी प्रति लिटर सरकारला २० रुपये खर्च येतो. परंतु सरकार केवळ ४ रुपये बिल आकारते व १६ रुपये भार स्वतः उचलते. कच्च्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यावरच एवढा खर्च येतो. शिवाय खात्याचे अभियंते व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च वेगळा. एवढा अवाढव्य खर्च येत असल्याने मोफत पाणी देणे शक्य होत नाही.
गोव्यात अनेकांचे शहरांमध्ये असलेले फ्लॅट बंदच असतात. असे असतानाही त्यांना पाण्याचे बिल मात्र कमीत कमी १६ युनिटचेच भरावे लागत असे. या लोकांना आता दिलासा मिळणार असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.