लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : आठ फुटीर काँग्रेस आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती रमेश तवडकर यांच्यासह आठजणांना नोटीस बजावली आहे. तसेच डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेशही दिला आहे.
या आठ आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सभापती टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करीत प्रदेश काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. चोडणकर यांची ही याचिका न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन भट्टी यांनी कामकाजात दाखल करून घेत प्रतिवादी असलेले सभापती तवडकर यांच्यासह आठही फुटीरांना नोटीस बजावली आहे. गेल्या महिन्यात १७ सप्टेंबरला चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पेशल लिव्ह पिटीशन सादर केले होते.
याआधी २०१९ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, तसेच अन्य नऊ मिळून दहा आमदार फुटले तेव्हाही तत्कालीन सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडे चोडणकर यांनी त्या दहाजणांविरुद्ध अपात्रता याचिका सादर केली होती. परंतु, त्यावेळी सभापती पाटणेकर यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबिल्याने चोडणकर यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे आता आधी उच्च न्यायालयात सभापती व फुटीर आमदारांविरुद्ध याचिका सादर केली. परंतु, तेथे दिलासा न मिळाल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
गिरीश चोडणकर यांच्यावतीने अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी, मोहम्मद अली खान, ओंकार होडा व उदय भाटिया हे वकील काम पाहत आहेत. आठ फुटीर आमदारांविरुद्ध काँग्रेसचे नेते डॉम्निक नोरोन्हा, तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांचीही सभापतींकडे अपात्रता याचिका आहे.
११ महिने अपात्रता याचिका ठेवली प्रलंबित
गिरीश चोडणकर यांचे वकील अॅड. सिंघवी यांनी अपात्रता याचिका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे गेले ११ महिने अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे. आपल्या अशिलास यापूर्वी सभापतींकडील अपात्रता याचिकेबद्दल वाईट अनुभव आहे. सभापती घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यास विसरले आहेत. त्यामुळे त्यांना आपली अपात्रता याचिका हाताळण्याचे कडक निर्देश द्यावेत. तसेच सभापतींनी ही याचिका कशी हाताळणार याचा रोड मॅप द्यावा.
काय आहे प्रकरण
१४ सप्टेंबर २०२२ रोजी आमदार दिगंबर कामत, आमदार मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिवचेरा, राजेश फळदेसाई, डिलायला लोबो, केदार नाईक व रुडॉल्फ फर्नाडिस हे आठ काँग्रेसचे आमदार फुटले व त्यांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षच भाजपात विलीन केला. मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना फुटीर आमदार पक्ष विलीन करू शकत नाहीत. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा भंग झालेला आहे, असा दावा करून गिरीश यांनी या आठही आमदारांविरोधात सभापतींकडे अपात्रता याचिका सादर केलेली आहे. परंतु, ही याचिका अजून सभापतींनी सुनावणीस घेतलेली नाही.