न्यायालयीन आदेश न मानल्याचे लक्षात घ्या

पणजी : नुवेचे आमदार मिकी पाशेको हे सडा येथील तुरुंगात शिक्षा भोगत असून त्यांना उर्वरित चार-पाच महिन्यांची शिक्षा माफ करावी की नाही, हे ठरविण्याची जबाबदारी पार्सेकर मंत्रिमंडळावर आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पाशेको यांनी न्यायालयाचा आदेशही न मानता बरेच दिवस अटक टाळली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल, असा सल्ला अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सरकारला दिला आहे.
नाडकर्णी यांनी त्यांच्याजवळ सल्ल्यासाठी आलेली फाईल सरकारला पाठवली आहे. पाशेको यांना वीज अभियंता कपिल नाटेकर मारहाणप्रकरणी सहा महिन्यांच्या कैदेची शिक्षा झाली आहे. त्यांनी उर्वरित शिक्षा माफ केली जावी म्हणून राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे अर्ज केला आहे. राज्यपालांनी हा अर्ज पडताळणीसाठी मुख्य सचिवांकडे पाठवला. मुख्य सचिवांनी शेरा मारून हा अर्ज मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर सल्ल्यासाठी हे प्रकरण अ‍ॅडव्होकेट जनरलांकडे (एजी) पाठवले होते.
(पान २ वर)