गोव्यात भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडलाय. सरकार तर म्हणते की २५ टक्के वाहन अपघात हे भटकी कुत्री व भटकी गुरे यांच्यामुळे होतात. रात्री आडवी येणारी भटकी कुत्री दुचाकीस्वारांना हमखास उडवतात. अलीकडे शाळेतील मुले किंवा मॉर्निंग वॉकला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर बेवारस कुत्र्यांचे हल्ले वाढू लागलेत. गोव्यात अशा घटना गंभीर रूप घेऊ लागल्यात. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावाच लागेल. गोवा सरकारने आता टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. कालच सरकारी आदेश जारी झाला. हा टास्क फोर्स भटक्या कुत्र्यांची समस्या हाताळील, शिवाय त्यांना शेल्टर होममध्ये पोहोचविण्यासाठी योग्य उपाययोजना करील, अशी अपेक्षा ठेवता येते.
पशू संवर्धन खात्याने टास्क फोर्सवर तशीच जबाबदारी सोपवली आहे. तीन सदस्यीय टास्क फोर्स कितपत यशस्वी होतोय हे पुढील काही महिन्यांत कळून येईल. किनारी भागातही कुत्र्यांचा उपद्रव वाढल्याने अगदी पर्यटकही काहीवेळा बिथरतात. अनेक शहरांत कचराकुंड्या भरून वाहतात. तिथेही कुत्र्यांच्या टोळ्या असतात. दिल्लीतील एका लहान मुलीचे कुत्र्यांनी लचके तोडल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली व परिसरातील भटकी कुत्री गोळा करून निवारा केंद्रात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल प्रेम असलेल्यांनी त्यांना आपल्या घरीच खायला घालावे, अशा कठोर शब्दांत प्राणिमित्रांची कानउघाडणी केली होती. निवारा केंद्रांमध्ये कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बीजीकरण करा, निवारा केंद्रातून कुत्रे पळून जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्या, निवारा केंद्रांच्या संख्येत गरजेनुसार वाढ करा, पुढील आठ आठवड्यात किमान पाच हजार कुत्र्यांना सामावून घेता येईल एवढ्या निवारा केंद्रांची निर्मिती करा, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पथकाची निर्मिती करा, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत.
प्राण्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या 'पेटा' संस्थेने या आदेशाला अपेक्षेप्रमाणे विरोध केला. दिल्ली व परिसरात २०२३ मधील सर्वेक्षणानुसार दहा लाख भटके कुत्रे असल्याची नोंद आहे. दोन वर्षांत ही संख्या १२ ते १४ लाख झालेली असेल. यावरून किती मोठ्या प्रमाणात निवारा केंद्रे उभारावी लागतील, याचा अंदाज येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशव्यापी कायदा असतो. निकाल जरी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबाबत असला तरी त्याची अंमलबजावणी गोवा, मुंबई, पुण्यासारखे भाग व देशभरातील विविध महत्त्वाच्या शहरांत करण्याचा आग्रह धरला तर तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नकार देता येणार नाही. 'हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है', असा आपल्याकडे फिल्मी डायलॉग खरेतर वास्तवाला धरूनच आहे.
एका गल्लीतील कुत्रा जर दुसऱ्या गल्लीच्या परिसरात दिसला तरी कुत्र्यांचा गुरगुराट व राडे सुरू होतात. प्रत्येक गल्लीतील कुत्र्यांच्या टोळ्यांमध्ये एक सक्षम ताकदवान नर, दोन-तीन माद्या आणि चार-सहा म्हातारी, अपंग कुत्री असतात. समोरच्या टोळीतील कुत्र्यांनी सीमोल्लंघन केले तर राडे ठरलेले. अशा हजारो-लाखो कुत्र्यांना पकडून निवारा केंद्रात नेले तर तिथे चावरेपणाचे महायुद्ध होऊन म्हातारी, अपंग, आजारी कुत्री मरून जातील. कुत्र्यांना वरचेवर व्हायरल इन्फेक्शन होते. हजारो कुत्रे एकत्र ठेवले तर साथीचे आजार झपाट्याने पसरून निवारा केंद्रातील शेकडो कुत्रे एकाचवेळी मरण्याची भीती आहे. कुत्र्यांच्या निवारा केंद्राला पहिला विरोध बांधकाम व्यावसायिकांचा होईल.
लक्षावधी कुत्र्यांकरिता निवारा केंद्रे उभारण्यासाठी निवडलेल्या जागेजवळ एखाद्या बिल्डरचा गृहनिर्माण प्रकल्प येत असेल तर तोच 'आमच्या टॉवरजवळ निवारा केंद्र नको', अशी भूमिका घेईल. घराखाली ओरडणारी आठ-दहा कुत्री लोकांची झोपमोड करतात, तर हजारो कुत्री निवारा केंद्रात दिवसरात्र ओरडत, मारामाऱ्या करत असतील तर केंद्राजवळील रहिवाशांना किती त्रास होईल. अनेक छोट्या शहरांनी शहराबाहेर कचरापट्टया सुरू केल्या, स्मशानभूमी बांधल्या. शहरे वाढत गेली व कचरापट्टीच्या जवळ वस्ती उभी राहिल्यावर नागरिकांनी त्याला व स्मशानभूमीला विरोध केला. तसेच काहीसे या निवारा केंद्रांबाबत होणार आहे.
प्राणीविषयक तज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार, जगभरात जेथे शहरातील भटक्या कुत्र्यांकरिता असे निवारे उभे केले गेले, तिथे कुत्रे नेऊन ठेवल्यानंतर त्या त्या शहरात जवळच्या ग्रामीण भागातून नवे कुत्रे आले. अर्थात निवारा केंद्राची ही कल्पना यशस्वी झाली तर आबालवृद्धांना मोकळेपणाने संचार करता येईल हे मात्र खरे.