गोव्यातील विद्यमान सरकारला संवेदनशील म्हणून घेण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही. बार्देश तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यात सत्ताधाऱ्यांना पूर्ण अपयश आले आहे. तिळारीच्या पाण्यावर अवलंबून राहणाऱ्या पर्वरी व साळगाव मतदारसंघाला गेले दीड महिना पाणी समस्येने खूप छळले आहे. कळंगुट-कांदोळीच्या थोड्या भागासह शिवोलीतही लोकांना खूप त्रास झाला. बार्देशात खासगी टँकरचे दर बाराशे ते दीड हजार रुपये झाले.
टँकर माफियांनी लोकांना पिळले, मात्र सरकारी यंत्रणेला याचे काहीही पडून गेलेले नाही. हर घर जल आपण पोहोचवले असे सांगून सावंत सरकार केंद्र सरकारकडून शाबासकी घेत असते. मात्र तिळारीचे पाणी आले किंवा नाही आले तरी, बार्देश तालुक्यातील विविध गावांना कायमच तळमळावे लागते, जे गोवा सरकार फसव्या विकासापोटी स्वतःची पाठ एरवी थोपटून घेत असते, त्या सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी काही दिवस पर्वरी व साळगावमध्ये राहून पाहिले तर बरे होईल. तेथील युवा, महिला तसेच वृद्ध नागरिक व घरातील आजारी व्यक्तींना पाण्याविना कोणते हाल सोसावे लागतात ते पंचतारांकित जीवन जगणाऱ्या राजकारण्यांना कळून येईल.
सोशल मीडियावरून लोक सरकारला शिव्या देत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खाते नावापुरते थोडे टैंकर गावांमध्ये पाठविते, पण ते पुरेसे नाही. लोक बिचारे आपल्या घामाकष्टाचे पैसे मोजतात आणि खासगी टैंकर बोलवितात. टँकर माफियांनी आपले दर वाढविले आहेत. जो टैंकर पूर्वी आठशे रुपयांना मिळायचा, तो आता संकट काळात बार्देशात बाराशे ते दीड हजार रुपये मागतो, काही आजी-माजी पंचांचेही टैंकर आहेत. त्यांनी दुष्काळग्रस्त स्थितीचा गैरफायदा घेण्याची संधी सोडली नाही.
तिळारी धरणातून अस्नोड्यातील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला होणारा कच्च्या पाण्याचा पुरवठा अद्याप सुरू झालेला नाही. एकदा पाणी सोडले की अस्नोडा प्रकल्पात पोहोचण्यासाठी तीन दिवस लागतात. पर्वरीत पाणी पोहोचण्यासाठी सहा दिवस लागतात. सरत्या वर्षाला निरोप देताना पर्वरी व साळगाव मतदारसंघातील लोकांच्या डोळ्यांत पाणीच असेल. नव्या वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यापासून तरी नियमितपणे नळाला पाणी येऊ दे अशी प्रार्थना लोक करतील.
साळगाव किंवा पर्वरी हे राजधानी पणजीपासून अगदी जवळ असलेले मतदारसंघ आहेत. शहरीकरण झाले, लोकवस्ती वाढली. परप्रांतीय मजुरांची संख्या दोन्हीकडे अफाट आहे. रोज नवी बांधकामे उभी राहत आहेत. नव्या बिल्डरांकडून डोंगरफोड वगैरे करून मोठे प्रकल्प उभे केले जात आहेत. काही पंच, सरपंचांची चांदीच झाली आहे. नवनव्या प्रकल्पांना वीज व पाणी रोज कुठून पुरवणार हे सरकार स्पष्टपणे सांगू शकत नाही. काही वेळा न्यायालयांचे आदेश येतात, निबंध येतात. मात्र बांधकाम खाते सर्वांनाच पाणी कनेक्शन देत असते. नळाला धड तीन तास देखील नीट पाणी येत नाही तेव्हा लोक ओरड करतात. महिलांनी गेल्या पंधरा दिवसांत सरकारला खूप शाप दिले आहेत. आमदार रोहन खंवटे किंवा केदार नाईक यांच्या हातातही स्थिती राहिलेली नाही. कालवे दुरुस्तीसाठी घेतले जातात तेव्हा तिळारी धरणाचे पाणी बार्देशात येणे बंद होते. मात्र एरवीही कधी खंडित वीजपुरवठ्यामुळे तर कधी अन्य काही कारणाने पर्वरी व बार्देशात पाण्यासाठी रड असतेच. ही रडकथा गोवा सरकारसाठी लज्जास्पद आहे.
विकासाच्या गप्पा सांगणाऱ्या, मोदी गॅरंटीचे रथ फिरविणाऱ्या गोव्यातील सर्व मंत्र्यांना जनतेने पाणी व वीज प्रश्नाबाबत जाब विचारण्याची गरज आहे. मूलभूत गरजाही जर सरकार भागवू शकत नसेल तर लोकांनी काय करायचे, हा प्रश्न येतोच. केवळ सोहळे करत राहायचे, कंत्राटे द्यायची, सरकारी तिजोरीतून आपल्याच बगलबच्च्यांसाठी व कार्यकर्त्यासाठी पैसे खर्च करायचे हा गेल्या आठ वर्षांतला नवा कार्यक्रम झाला आहे. हे कुठे तरी थांबायला हवे.
रस्त्यांवर खड्डे खोदताना काही वेळा जलवाहिन्या फोडल्या जातात, वीज केबल्स तोडले जातात. म्हापशात भूमिगत वीजवाहिनीच्या कामावेळी धुळेर भागातील जलवाहिनी फोडली गेली. यामुळे गेले तीन दिवस त्या भागातील जलपुरवठ्यावर संक्रांत आली, सार्वजनिक बांधकाम खाते संबंधित कंत्राटदारांवर कधीच काही कारवाई करत नाही, पूर्वी कदंब पठारावर हमखास वीज केबल तोडले जायचे, लोक गप्प राहून परिणाम भोगतात. याचा अर्थ सरकारने वेगळा काढू नये.