यापुढे डिम्ड लिज नूतनीकरण नाही

पणजी : खनिज लिजांसाठी डिम्ड नूतनीकरणाची पद्धत आता संपुष्टात येणार आहे. लिज नूतनीकरणासाठी अर्ज आल्यानंतर ६0 दिवसांत त्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेणे बंधनकारक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, तशी तरतूद नव्या एमएमडीआर दुरुस्ती कायद्यात केली जाणार आहे.
डिम्ड नूतनीकरण बेकायदा आहे, हे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातूनही स्पष्ट झाले आहे. डिम्ड नूतनीकरणाची जागा आता नवी पद्धत घेणार आहे. एखाद्या खनिज व्यावसायिक कंपनीने लिज नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या अर्जावर ६0 दिवसांत राज्य सरकारने निर्णय घेणे बंधनकारक ठरणार आहे. जर ६0 दिवसांत निर्णय घेतला गेला नाही, तर संबंधित कंपनी त्याविरुद्ध केंद्र सरकारकडे दाद मागू शकेल. १९५७ सालच्या माईन्स अ‍ॅण्ड मिनरल्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन्स कायद्यात तशी दुरुस्ती केली जात आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या येत्या अधिवेशनात मांडले जाणार असून गोव्यातील सर्व खनिज व्यावसायिक आणि पर्यावरणप्रेमींचे त्याकडे लक्ष लागून आहे. गोवा सरकारचेही त्याकडे लक्ष आहे.
कोणताही अर्ज लिज नूतनीकरणासाठी आला व ६0 दिवसांत त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर सरकारचा पुढील आदेश येईपर्यंत हे लिज डिम्ड नूतनीकरण ठरते, अशा प्रकारची तरतूद सध्या १९६० सालच्या मिनरल कन्सेशन्स नियमांच्या कलम २४ ए, उपकलम ६ नुसार आहे. या पद्धतीचा गोव्यातही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात यापूर्वीचे सत्ताधारी व खनिज व्यावसायिकांनी गैरफायदा घेतला. नव्या दुरुस्तीबाबत केंद्रीय खनिज मंत्रालयाने राज्य सरकारकडून सूचना मागितली आहे. एमएमडीआर विधेयकाच्या नव्या मसुद्याबाबत लोकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यासाठी दि. १० डिसेंबर हा शेवटचा दिवस आहे.
देशभरात खनिज लिजांचा लिलाव पुकारण्याचे काम येत्या मार्चपासून सुरू होणार आहे. त्यासाठीही एमएमडीआर कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. खनिज लिजेस देताना पारदर्शकता असावी, असा केंद्र सरकारचा हेतू आहे; पण गोव्यात मात्र लिलाव न पुकारता लिजांचे नूतनीकरण करून देणे सध्या सुरू आहे. एमएमडीआर कायद्याच्या दुरुस्त्या लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकार गोव्यातील लिजांचे नूतनीकरण करून देत आहे. त्यासाठीच दि. १ डिसेंबरपासून एक वर्षाच्या रजेवर जाऊ पाहणारे खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य यांना सरकारने दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत सेवेत राहण्यास सांगितले आहे.
(खास प्रतिनिधी)