नेत्रावळीची झोळी रिकामीच...

सरकारने मोठा गाजावाजा करून सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी गाव सर्वंकष विकासासाठी दत्तक घेतला. शेतकऱ्यांना हरित, धवल क्रांतीची स्वप्ने दाखवली; परंतु सर्व कामे लालफितीत अडकल्याने स्थानिकांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. सरकारवर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. मात्र, त्यांची बिलेही फेडलेली नाहीत. दहा कोटी रुपयांची तरतूद असताना अवघे १0 ते १५ लाख रुपये खर्च करून उर्वरित निधी विनावापर ठेवला आहे.
सरकारच्या या अनास्थेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. २0१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात पर्रीकर सरकारने नेत्रावळीच्या सर्वांगीण विकासासाठी वरील निधीची तरतूद केली. नियोजन व सांख्यिकी खात्याने सुरुवातीला नेटाने काम हाती घेतले. कृषी तसेच दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम हाती घेण्यात आले. ५४0 महिलांचा समावेश असलेले २४ महिला स्वयंसाहाय्य गट स्थापन करण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी कृषी संशोधन केंद्राच्या एला फार्मची मदत घेण्यात आली. गावात कोणकोणत्या प्रकारची पिके घेता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी मातीचे १२00 नमुने घेण्यात आले. सुमारे १ लाख चौरस मीटर जमिनीत पशुचारा उगविण्यात आला. शेतकऱ्यांनी दुभती जनावरे खरेदी करून गावातील दूध उत्पादन दिवशी १५00 लिटरवरून ३000 लिटर इतके दुपटीने वाढविले; परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सहा महिन्यांतच या सर्व गोष्टींवर पाणी फिरले. आज गावातील दूध उत्पादनही घटले असून शेतकरीही नाखुश आहेत.
सरकारच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने गुंतवणूक केली. सुमारे १ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. पशुचारा खरेदी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते; परंतु ते पाळले नाही. शेतकऱ्यांची बिले सादर होऊनही गेली दोन वर्षे त्यांच्या हातात पैदेखील मिळालेली नाही. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बिले अडविली आणि एकूणच सर्व व्यवहार लालफितीत अडकल्याने या योजनेचा बट्ट्याबोळ झालेला असून शेतकऱ्यांची स्वप्नेही धुळीस मिळाली आहेत.
या सर्वावर कहर म्हणजे सरकारने ही योजना नियोजन सांख्यिकी खात्याकडून काढून घेऊन कृषी खात्याकडे सोपविली. कृषी खाते या योजनेला मुळीच न्याय
देऊ शकलेले नाही.