पणजी - राज्यात मद्यपानबंदी क्षेत्रे जाहीर करण्याची घोषणा सरकारने वर्षभरापूर्वी केली आणि त्यासाठी 1964 सालच्या गोवा अबकारी ड्युटी कायद्यात दुरुस्तीही केली. मात्र, प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या क्षेत्रांचे अबकारी खाते अजूनही अधिसूचित करण्यात आले नाही. अबकारी खात्याने याविषयीची फाईल सरकारकडे पाठवली आहे. पण, अजूनही त्यास मान्यता न मिळाल्याने मद्यपान बंदी क्षेत्रे ही कागदावरच राहिली आहेत.
राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिता येत नाही, पण पर्यटक व अन्य घटकांकडून अजुनही सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान केले जाते. किनाऱ्यांवर सगळीकडेच आम्ही मद्यपान बंदी लागू करू शकत नाही, कारण तसे केल्यास किनाऱ्यांवर ज्या सहली आयोजित केल्या जातात, त्याला आडकाठी निर्माण होईल, असे अबकारी खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने लोकमतला सांगितले. राज्यातील बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, काही ठराविक किनाऱ्यांवरील जागा व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी कुणालाच मद्यपान करू द्यायचे नाही, असे अबकारी खात्याने ठरवून अशा जागांची यादी सरकारकडे पाठवली आहे. अबकारी खात्याने नियम तयार केले आहेत. पण अद्यापही त्यास मंजुरी मिळालेली नाही.
कोणत्याही कायद्यातील दुरुस्त्या संमत झाल्यानंतर नियम तयार करावे लागतात, व नियम तयार झाल्यानंतर ते अधिसूचित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष त्या तरतुदींची कार्यवाही करता येते. सरकारने अजून मद्यपान बंदी क्षेत्रे अधिसूचित न केल्यामुळे अबकारी खात्याचे अधिकारी तूर्त सार्वजनिक ठिकाणी कुणी मद्यपान केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. तक्रार आल्यानंतर पोलिसांकडून तेवढी कारवाई केली जाते, पण तीही काही प्रमाणातच होते. सरकारी घोषणोनंतर दोन महिन्यांपूर्वी पोलिसांनी उत्तर गोव्यात उघड्यावर दारू पिणाऱ्या काहीजणांविरुद्ध कारवाई केली होती. पण, त्यानंतर ती कारवाई मोहीम थंडावली. ज्यावेळी मद्यपान बंदी क्षेत्रे अधिसूचित होईल, तेव्हाच कारवाईला वेग येणार आहे. दरम्यान, गोवा व कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या सुर्ल गावातील सर्व आठ मद्यालयांचा ना हरकत दाखला लोकांच्या मागणीनंतर ग्रामपंचायतीने मागे घेतल्यानंतर अबकारी खात्याचे काम आता सोपे झाले आहे.