पालिकांकडून अनुदानाचा गैरवापर

तीन वर्षांपूर्वी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी मुक्तिदिनानिमित्त सरकारने दिलेले कोट्यवधींचे गोल्डन ज्युबिली अनुदान पालिकांनी न वापरता कायम ठेव

किशोर कुबल ल्ल पणजी
तीन वर्षांपूर्वी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी मुक्तिदिनानिमित्त सरकारने दिलेले कोट्यवधींचे गोल्डन ज्युबिली अनुदान पालिकांनी न वापरता कायम ठेव म्हणून बँकांमध्ये ठेवून व्याज लाटल्याचे उघड झाले आहे. काही पालिकांनी लेखा परीक्षणात आॅडिटरनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनाही हरताळ फासला असून या पालिकांचे अनुदान रोखण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. दरम्यान, मुरगाव पालिकेला गेले चार महिने विकास अनुदान मिळालेले नाही.
अनुदान म्हणून सरकारने ‘अ’ श्रेणीतील मुरगाव व मडगाव पालिकांना ३ कोटी रुपये, ‘ब’ श्रेणीतील म्हापसा, फोंडा, डिचोली, काणकोण, केपे, कुंकळ्ळी पालिकांना २ कोटी रुपये, तर ‘क’ श्रेणीतील पेडणे, वाळपई, साखळी, सांगे या पालिकांना १ कोटी रुपये अनुदान दिले होते. पालिकांनी हे अनुदान कायम ठेव म्हणून बँकांमध्ये ठेवले.
मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी जे. बी. भिंगी यांना विचारले असता, सरकारकडून गेले चार महिने विकासकामांसाठी कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही, याला त्यांनी दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, केवळ आॅक्ट्रॉयचा १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा वाटा सरकारकडून प्राप्त झाला. गेल्या वर्षी पालिकेचे उत्पन्न १६.५५ कोटी रुपये होते व खर्च १६ कोटी १८ लाख झाला. करातून जो महसूल मिळतो तो पालिकेतील कामगारांच्या पगारावरच खर्च होतो. वेगवेगळ्या करांच्या थकबाकीचे सुमारे

७ कोटी रुपये पडून आहेत.
काही पालिकांच्या बाबतीत सरकारने दिलेले प्रकल्प हे पांढरा हत्ती ठरलेले आहेत. कुंकळ्ळी पालिकेला इमारत बांधून दिली. मात्र, तेथील गाळ्यांचा लिलाव झालेला नाही. वाळपईत साधनसुविधा विकास महामंडळाने इमारत बांधली; परंतु तेथेही
हीच स्थिती आहे.