पणजी : गेल्या दीड वर्षातील विद्यमान सरकारचा अर्धा कालावधी हा मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य नेत्यांच्या आजारपणात वाया गेला. मात्र विविध प्रकारचे नवे वाद येऊन सरकारच्या मानगुटीवर बसू लागले आहेत. या वादांमुळे सरकारची नाचक्की होत आहे. काही मंत्री तर वादांमुळे जेरीसच आले आहेत.
मार्च 2017 मध्ये मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात भाजपाप्रणीत आघाडी सरकार अधिकारावर आले. त्यानंतर काही महिन्यांनी लगेच ग्रेटर पणजी पीडीएचा वाद निर्माण झाला. बाबूश मोन्सेरात यांना ग्रेटर पणजी पीडीए दिली जात असल्याने विविध एनजीओंनी थेट पर्रीकर आणि नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांच्यावर टीका केली. ग्रेटर पणजी पीडीएविरुद्ध तिसवाडी तालुक्यात जनआंदोलन उभे राहिले व सरकारवर आरोप झाले. त्यामुळे सरकारने आणखी नाचक्की होऊ नये म्हणून दहा गावे ग्रेटर पणजी पीडीएतून अलिकडेच वगळली. मात्र कळंगुट-कांदोळीच्या ओडीपीवरून अजून लोकांमधील असंतोष कायम आहे.
गोव्याबाहेरून गोव्यात येणारी मासळी अनेक दिवस ताजी ठेवण्यासाठी मासळीमध्ये फॉर्मेलिन हे घातक रसायन वापरले जाते अशा प्रकारचा गंभीर आरोप सरकारवर झाल्यानंतर लोकांनी मासळी खाणे बंद केले. सरकार हादरले. सरकारच्या अन्न न औषध प्रशासन खात्यानेच छापा टाकून काही मासळी ताब्यात घेऊन चाचणी केली तेव्हा प्रथम फॉर्मेलिनचे अंश आढळले होते. यामुळे सरकारवर विरोधी काँग्रेस पक्षासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते तुटून पडले. परिणामी सरकारने पंधरा दिवसांसाठी गोव्यातील मासळी आयात बंद केली होती. आता आयात सुरू झाली तरी, अजुनही फॉर्मेलिनबाबतचा वाद शमलेला नाही. या वादात काही मंत्री जेरीस आले आहेत. हा विषय आम आदमी पक्षाने न्यायालयापर्यंत पोहचवला आहे.
आता सरकारच्या गोमेकॉ रुग्णालयातून युवकाचे प्रेत गायब झाल्याच्या विषयाने सरकारला घाम फुटला आहे. गोव्यात प्रेत देखील सुरक्षित नाही अशा प्रकारची टीका सोशल मीडियावरून होत आहे. हळदोणे भागातील 24 वर्षीय युवकाचे प्रेत गोमेकॉच्या शवागारात होते. या शवागारात अनेक प्रेते ही बेवारस व्यक्तींचीही असतात. बेवारस व्यक्तीचे एक प्रेत जाळण्यासाठी द्यायचे सोडून त्याजागी अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळे 24 वर्षीय युवकाचे प्रेत दिले गेले व मग ते जाळले गेले. ही अत्यंत खळबळजनक घटना उघडकीस आल्यानंतर आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांना त्या 24 वर्षीय मुलाच्या कुटूंबियांची माफी मागावी लागली. तसेच तीन कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करण्यासह त्यांच्याविरोधात सरकारने पोलिस तक्रारही केली आहे. या प्रकरणी क्राईम ब्रँचमार्फत चौकशी केली जावी अशीही भूमिका राणे यांनी घेतली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध चालवला आहे.
मुख्यमंत्री अजून दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ते कधी परततील हे कुणाला ठाऊक नाही. भाजपचे दोन आमदारही रुग्णालयातच आहेत. अशास्थितीत गोव्यात प्रशासन योग्य चालण्याऐवजी नवनवे वाद अंगावर येऊ लागल्याने सरकार चारीबाजूंनी हैराण झालेले आहे.