खाण लिज धोरण आज

मसुदा विधानसभेत मांडणार : गैरव्यवहार केलेल्यांनाच लिज देण्याच्या तयारीमुळे पर्यावरणप्रेमी संतप्त

पणजी : जनतेचे लक्ष लागून राहिलेल्या खाण लिज धोरणाचा मसुदा सोमवारी विधानसभेत सादर केला जाणार असून, त्यावर सभागृहात विशेष चर्चाही होणार आहे. खाण व्यवसायात यापूर्वी गैरव्यवहार केलेल्या खाणमालकांनाच पुन्हा लिज देण्याची तयारी सरकारने चालवल्याने पर्यावरणप्रेमी, अर्थतज्ज्ञ, तसेच समाजातील अन्य घटकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याची तरतूद कायद्यात असतानाही त्याचा आधार सरकारने घेतलेला नाही, तसेच लिजांचा लिलाव करण्यासही सरकार तयार नाही यावरून ‘ये रे माझ्या मागल्या...’ हीच स्थिती पुन्हा ओढवणार आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड अल्वारीस यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्या खाण व्यावसायिकांनी गैरव्यवहार केले, त्यांच्याच हातात पुन्हा हा व्यवसाय सोपवायला सरकार निघाले आहे काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ज्या २८ खाणमालकांनी स्टॅम्प ड्युटी भरलेली आहे, त्यात खनिज मालाच्या बाबतीत अंडर इन्वॉयसिंग करणारे अनेकजण आहेत. खाण कायद्याच्या कलम ३७, तसेच कलम ३८चा भंग करणारेही आहेत.
ते म्हणाले की, सरकारच्या स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, कोणत्याही कारणास्तव लिज नूतनीकरण शक्य नसेल तर स्टॅम्प ड्युटी परत करता येते. या कलमाचा आधार घेऊन त्या २८ जणांना स्टॅम्प ड्युटी परत करता येते; परंतु सरकारला तसे करायचे नाही; कारण खाणमालकांशी लागेबांधे या सरकारला जोपासायचे आहेत. बहुधा याच कारणास्तव कायद्यातील वरील तरतुदीबाबत कोर्टालाही सरकारने अंधारात ठेवले असावे. सरकारला गोव्यातील खाण व्यावसायिक सोडून अन्य कोणाच्याही ताब्यात हा व्यवसाय द्यायचा नाही. त्यामुळेच हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्याच्याही मन:स्थितीत हे सरकार नाही. शहा आयोगाचा तिसरा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २,४00 हून अधिक कोटी रुपये वसूल करणार असल्याचे जाहीर केले होते. ही वसुली करण्याचे सोडून त्याच खाण व्यावसायिकांना सरकार लिज देण्याचे घाटत आहे. (प्रतिनिधी)