खाणी दीड वर्ष सुरू होणे अशक्य

व्यावसायिकही नाराज : लिज धोरणात स्पष्ट रोडमॅपचा अभाव, मसुदा आता पाठविणार अर्थ व कायदा खात्याकडे

पणजी : राज्यातील खाणी दीड वर्षभर सुरू होणे जवळजवळ अशक्य आहे. सरकारच्या लिज धोरणावर खाण व्यावसायिकही खुश नाहीत. खाणी सुरू करण्यासाठी स्पष्ट असा रोडमॅप लिज धोरणात नाही, अशा प्रकारची भावना खनिज व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत.
मंत्रिमंडळाने बुधवारी गोवा खनिज लिजेस धोरणाचा मसुदा मंजूर केला. यापुढे या मसुद्याची कायदा खाते छाननी करणार आहे. राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलांकडून मंजुरी घेऊन हा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. कायदा खात्याकडे तो पाठवला नव्हता. मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव आणण्यापूर्वी अर्थ खात्याकडूनही यास मंजुरी घेतली नव्हती. कायदा व अर्थ खात्याकडे मसुद्याची प्रत पाठवली गेली असती, तर कोणत्याही स्तरावर मसुद्यातील तरतुदींबाबतची माहिती बाहेर फुटली असती. तो ‘धोका’ टाळण्यासाठी मसुदा थेट मंत्रिमंडळासमोर आणल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आता हा मसुदा अर्थ व कायदा खात्याकडे पाठवला जाणार असल्याचे सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले आहे.
खाणी लवकर सुरू होण्यासाठी जो रोडमॅप धोरणात असायला हवा होता, तो मुळीच दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया खनिज निर्यातदारांपैकी काहीजणांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २८ अर्जदारांना खाणी लवकर सुरू झालेल्या हव्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर कागदपत्रे ठीक असल्याचे मानून सरकारने स्टॅम्प ड्युटी स्वीकारली होती. मग आता मिनरल कन्सेशन्स नियम ३७ व ३८ अन्वये नोटिसा पाठवून सुनावणी वगैरे घेण्याची पद्धत का अवलंबिली, असा प्रश्न अर्जदारांपैकी काहीजण उपस्थित करत आहेत. आपले अर्ज फेटाळले जातील या भीतीपोटी निर्यातदार व अर्जदार उघड बोलत नाहीत; पण लिज धोरण समाधानकारक नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. सरकारने आम्हाला लिज नूतनीकरण करून देणार, अशी हमी देऊन स्टॅम्प ड्युटी भरून घेतली. आमचे तीनशे-चारशे कोटी रुपये वापरले व आता आमची छाननी केली जात आहे. म्हणजे ही फसवणूक आहे, अशी प्रतिक्रिया एका अर्जदाराने व्यक्त केली.
गोंधळ आणखी वाढला : मेलवानी
सरकारला सुधारित खाण धोरणाद्वारे अनेक प्रश्न व वाद सोडविण्याची चांगली संधी होती; पण सरकारचे नवे लिज मंजुरी धोरण पाहता गोंधळ आणखी वाढला आहे, अशी प्रतिक्रिया खनिज व्यावसायिक हरीष मेलवानी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, अगोदरच्याच अर्जदारांना पुन्हा खाणी देण्याच्या पद्धतीबाबत एनजीओ व अन्य घटकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातील. नवे लिज धोरण ठरविण्यापूर्वी सरकारने खाणमालकांशी किंवा एनजीओंशीही चर्चा केली नाही. खाण व्यवसाय सुरू व्हावा म्हणून लिज धोरणात स्पष्ट अशी मार्गदर्शक तत्त्वेच (पान २ वर)