खनिज लिज नूतनीकरण धोक्यात

वटहुकुमामुळे पेच : लिजांचा लिलाव करणे कायद्यानुसार बंधनकारक

पणजी : केंद्र सरकारने एमएमडीआर कायद्यात वटहुकुमाद्वारे केलेल्या दुरुस्तीमुळे राज्यातील खनिज व्यावसायिक पूर्णपणे चिंताग्रस्त बनले आहेत. एकूण ३१ लिज करारांसह ५२ लिजांचे नूतनीकरण त्यामुळे धोक्यात आले आहे.
गोवा सरकारने लिज नूतनीकरण २0 वर्षांसाठी करून दिले आहे. मात्र, एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करणाऱ्या वटहुकुमात केवळ पाच वर्षांचीच मुदत आहे. त्यामुळे खाण व्यावसायिकांसमोरील चिंता वाढली आहे. तसेच देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव करणे एमएमडीआर कायद्यात बंधनकारक केले गेल्याने गोवा सरकारने घाईगडबडीत केलेल्या ३१ लिज करारांचे काय होईल, असा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलांकडे व सरकारकडेही सध्या नाही. या प्रतिनिधीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल नाडकर्णी यांना विचारले असता, केंद्राचा वटहुकूम अगोदर वाचावा लागेल व त्यानंतरच गोव्यातील लिज नूतनीकरणाचे भवितव्य काय ते आपल्याला कळून येईल, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रपतींनी वटहुकुमावर अजून सही केलेली नाही, असा दावा काही खाण व्यावसायिक करत आहेत. पाचऐवजी पंधरा वर्षे खनिज व्यवसाय करू दिला जावा, अशी मागणी खाणमालकांनी चालविली आहे. राज्यातील ५२ लिजांचे सरकारने नूतनीकरण केले, तरी त्यापैकी ३१ करारांवरच सह्या झाल्या आहेत. खाणबंदी लागू झाली होती तेव्हा राज्यात ९० खाणी सुरू होत्या. ५२ लिज नूतनीकरण धोक्यात आल्याची चिन्हे आहेत. (खास प्रतिनिधी)