राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी
कर्नाटकातल्या विधानसभेच्या निवडणुका उंबरठ्यावर येऊन पोचलेल्या असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने म्हादई प्रवाह म्हणजे 'म्हादई प्रागतिक नदी प्राधिकरणला' आपली मान्यता दिली. ती या प्रश्नी संबंधित गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांत कल्याण आणि सौहार्दाची भावना प्रस्थापित करण्याला प्राधान्य देत असल्याचे सांगत. २००२ साली गोवा सरकारने शेजारचे कर्नाटक राज्य आपल्या जीवनदायिनी असणाऱ्या म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांना मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यासाठी प्रकल्प प्रस्ताव पुढे रेटत असल्याने या प्रश्नी लवादाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.
याविषयीची दिवास्वप्ने गोव्यातल्या सत्ताधारी आणि म्हादई जलविवाद लवादाची मागणी करण्याऐवजी गोवा सरकारने १९९९ साली अधिसूचित करण्यात आलेल्या सत्तरी तालुक्यातल्या म्हादई अभयारण्याला ढालीसारखे कसे वापरता येईल याचा ऊहापोह पर्यावरण कार्यकत्यांनी केला होता. परंतु, म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना कशी रद्द करता येईल किंवा त्यातले जंगलक्षेत्र कसे वगळता येईल याचा पाठपुरावा करण्यात आपल्या सरकारने बराच मोठा कालावधी वाया घालवला. शेवटी लोह, मँगनिजसारखे खनिजच नव्हे, तर तेथील तृणपात्याचे उच्चाटन करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने स्पष्ट केले. असे असतानादेखील म्हादई अभयारण्याच्या प्रस्तावाला कसे शीतपेटीत ठेवता येईल याविषयीची दिवास्वप्ने गोव्यातल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी पाहिली.
त्यामुळे म्हादई अभयारण्य आणि तेथील पट्टेरी वाघाच्या नैसर्गिक अधिवासाबरोबर प्रदेशनिष्ठ जैविक संपदेच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याऐवजी गोवा सरकारने म्हादई जलविवाद लवादाची मागणी आंतरराज्य जलविवाद कायदा १९५६ द्वारे केली. परंतु तत्कालीन केंद्र सरकारने कर्नाटकातल्या खासदारांच्या संख्येवर डोळा ठेवून लवादाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याकारणाने गोव्याने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आणि शेवटी न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१३ मध्ये लवाद नियुक्त करण्यात आले.
या लवादाने २०१४ पासून २०१८ पर्यंत गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांनी सादर केलेले म्हादई प्रश्नाचे विविध मुद्दे आणि पुरावे पाहिल्यानंतर आपला अंतिम निवाडा १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिला. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांच्या पात्रात १८८ टीएमसी फिट पाणी असल्याचे मान्य करून लवादाने तिन्ही राज्यांचा पाण्याचा वाटा निश्चित केला; परंतु तिन्ही राज्यांनी आपणाला म्हादई आणि कर्नाटकातल्या भीमगड अभयारण्याच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यासंदर्भात भंडाफोड करण्याची नितांत गरज होती. याउलट राज्य सरकार कर्नाटक आणि केंद्राने म्हादई प्रश्नातल्या दंडेलीसमोर नांगी टाकत आहे, ही खेदजनक बाब आहे.
गोवा सरकारने हल्लीच जी हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती, त्यासंदर्भात सुनावणी झाली तेव्हा कर्नाटकाच्या वरिष्ठ वकिलाने म्हादई बचाव अभियानाच्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या स्थळी बांधकाम करत नसल्याचे आणि रीतसर परवाने मिळाल्यानंतर पुढील पावले उचलणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे गोव्याला तूर्त दिलासा मिळाला असे जे सांगण्यात येते, खरंतर तेच अनाकलनीय ठरलेले आहे. एका बाजूला प्रकल्पाच्या अहवालाला तांत्रिक मान्यता, तर दुसऱ्या बाजूला प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मान्यता दिल्या कारणाने कळसा-भांडुरा प्रकल्याद्वारे कर्नाटकाची धरणे आणि बंधाऱ्यांच्या उभारणीची सिद्धता पूर्ण झाल्याचे अधोरेखित झालेले आहे. म्हादई प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यावरती कर्नाटकाला लवादाने पाण्याचा जो वाटा दिलेला आहे. तेवढाच पावसाळी मौसमात कालव्यातून आणि पाइपमधून नेला जाईल यावरती देखरेख केली जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या वाट्याला जे पाणी आलेले आहे त्यापेक्षा अधिक पाणी दोन्ही राज्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला रोखण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असणार आहे.
यापूर्वी कर्नाटकाने रीतसर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार त्याचप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या कळसा नाल्याच्या आणि मलप्रभा नदीच्या उगमावरती घाला घालून उघड्या आणि भुयारी कालव्यांचे कामकाज पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या म्हादई प्राधिकरणामार्फत कर्नाटकाच्या म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याला आगामी काळात पळवून देण्यासाठी जी षडयंत्रे राबवली जाणार त्यांना रोखण्याची जबाबदारी असणार. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, सदस्य, सचिव आणि उर्वरित दोन सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करणार असल्याने ते सत्ताधाऱ्यांच्या की निःपक्षपातीपणे आपले कर्तव्य पार पाडणार, यावरती आगामी आणि भविष्यातली पाण्याची लढाई निश्चित होणार आहे. गोव्यासाठी आगामी आणि भविष्यकाळ प्रतिकूल ठरणार नाही या दृष्टीने पूर्वतयारी करणे महत्त्वाचे आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"