म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्र सरकारने गोव्याला दिलासा दिला आहे, असे गोवा सरकार मानून चालले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मोदी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, प्राधिकरणाची नियुक्ती करणे म्हणजे पाणी वाटपाचा फॉर्म्युला मान्य करणे असा अर्थ होतो. प्राधिकरण नियुक्त करा, अशी गोवा सरकारची मागणी होती व कर्नाटक सरकारचाही त्यास आक्षेप नव्हता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राधिकरण नियुक्तीचा निर्णय घेतला व गोवा सरकारने समाधान व्यक्त केले. तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी एक पाऊल पुढे टाकत मोदी सरकारचे आभार मानले. जल प्राधिकरण नेमण्याचा निर्णय झाल्याने म्हादई नदीच्या उपप्रवाहांवर प्रकल्प उभे करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकार कर्नाटकच्याच हितरक्षणासाठी वावरतेय व त्यासाठीच प्राधिकरण नियुक्तीचा निर्णय आहे, असे बोम्मई यांची प्रतिक्रिया सूचित करते. मग, गोवा सरकार कसला आनंद कसला साजरा करतेय?
म्हादई पाणीप्रश्नी खेळ चाललाय व केंद्र सरकार कर्नाटकच्या निवडणुका होईपर्यंत तरी गोव्याला खेळवत राहणार आहे. जल प्राधिकरणाचे कार्यालय गोव्यात असावे, अशी विनंती गोवा सरकारने केंद्राला केली होती. ती विनंती अजून मान्य झालेली नाही; पण कार्यालय गोव्यात सुरू केले तरी त्याचा फार लाभ गोव्याला होणार नाही. मुळात गोमंतकीयांचा विरोध हा म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी आहे. पूर्वी पाणी तंटा लवादाने जरी कर्नाटकला ठरावीक प्रमाणात म्हादईच्या पाण्याचा वापर करण्याचा निवाडा दिला तरी, त्या निवाड्यालाच गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिकारावर होते त्यावेळीच पाणी वाटपाचा निवाडा आला होता. पर्रीकर तसेच पर्रीकर मंत्रिमंडळातील सर्व घटकांनी व पक्षांनी त्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. त्यावेळी आत्माराम नाडकर्णी यांनीदेखील लवादाच्या निवाड्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे, अशी भूमिका मांडली नव्हती.
पर्रीकर यांच्या निधनानंतर सावंत सरकार अधिकारावर आल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली होती. त्यावेळीच लवादाचा निवाडा अमान्य करत आव्हान दिले गेले होते. त्यामुळे सावंत सरकारला तेवढे श्रेय जातेच आता केंद्र सरकारने गोव्याला गृहीत धरले आहे. जल प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी मान्य झाल्याविषयी समाधान व्यक्त करतानाच गोवा सरकारने कर्नाटकच्या कळसा भंडुरा योजनेला पूर्णपणे विरोध करण्याची आपली भूमिका कायमच ठेवायला हवी. त्यासाठी गोवा सरकारने केंद्राच्या धोरणाविरुद्धही कडक प्रतिक्रिया द्यायला हवी.
ज्या उत्साहाने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरण नियुक्तीच्या निर्णयाचे स्वागत केले, त्याच शक्तीने व त्याच उर्मीने मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केंद्राच्या दुटप्पी धोरणाचाही समाचार घ्यायला हवा होता. म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी आम्ही कर्नाटकला मान्यता दिली व तसे करताना गोव्यालादेखील विश्वासात घेतले होते, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी बेळगाव- हुबळीच्या पट्ट्यात केले होते. तेव्हा गोवा सरकारने कोणतीच विरोधी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. मंत्री नीलेश काब्राल व जलसंसाधनमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी अमित शाह यांचा दावा मान्य नाही, असे म्हटले होते. गोवा मंत्रिमंडळाने त्यावेळी बैठक घेऊन केंद्राच्या भूमिकेविषयी विचारविनिमय करून एखादे निवेदन जारी करायला हवे होते.
कर्नाटक मोठे राज्य असल्याने तेथील राजकीय लाभावरच केंद्राचे लक्ष आहे. म्हादईप्रश्नी मोदी सरकारने आतापर्यंत जे निर्णय घेतले ते सगळे कर्नाटकच्या लाभाचे ठरले. म्हादईचे पाणी वाट्टेल त्या प्रमाणात कर्नाटकने वळवू नये, म्हणून जल वाटप प्राधिकरण कदाचित लक्ष ठेवील. मात्र, कर्नाटकची खोडच अशी आहे की, पाण्याबाबत कधीच सौम्य व प्रामाणिक भूमिका नसते. त्यांची कृती आक्रमकच असते हे कावेरीप्रश्नी तामिळनाडूनेही अनुभवले आहे. सर्वोच्च न्यायालय गोव्याच्या याचिकेवर येत्या जुलैमध्ये कोणता निर्णय देते ते पाहावे लागेल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"