पणजी - गोव्यातील भाजपाप्रणीत सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेल्या मगो पक्षाने सत्तेत राहूनच गोवा विधानसभेच्या सभापतींच्या निर्णयाविरुद्ध व दोन माजी आमदारांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्याने सरकारमध्ये खळबळ माजली आहे. मगोपने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. ही निव्वळ कायदेशीर याचिका नव्हे तर ती राजकीय याचिका असल्याचे सरकारमध्ये मानले जात आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यात दुरुस्ती व्हावी असे मगो पक्षाला अपेक्षित आहे. अलिकडेच विरोधी काँग्रेस पक्षाच्या दोन आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि ते भाजपामध्ये गेले. दयानंद सोपटे व सुभाष शिरोडकर यांना भाजपाने पक्षात प्रवेश दिला व दोन महत्त्वाची सरकारी महामंडळेही दिली. भाजपाकडून सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांचे महत्त्व कमी केले जात असल्याची मगोपची भावना बनली. मगोपचे दोन आमदार गोव्यातील मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. मात्र आपल्या निर्णयाचा कोणता राजकीय परिणाम होईल याची पर्वा न करता मगोपने उच्च न्यायालयास आता याचिका सादर केली आहे. दोन्ही नेत्यांनी आमदारकीचे राजीनामे दिल्लीहून गोव्यात पाठवून दिले व सभापतींनी ते स्वीकारले. सभापतींचा हा निर्णय बेकायदा ठरतो किंवा नियमबाह्य ठरतो, असा दावा मगोपने केला आहे. तसेच राजीनामे स्वीकारण्याचा सभापतींचा हा निर्णय रद्दबादल ठरवावा आणि गोवा विधानसभेच्या पोटनिवडणुका सोपटे आणि शिरोडकर यांना लढविण्यास परावृत्त करावे, अशी भूमिका मगोपने घेतली आहे.
मगोपने आपल्या दोन सदस्यांमार्फत ही याचिका न्यायालयाला सादर केली आहे. एकंदरीत भाजपाने स्वीकारलेल्या धोरणाला मगोपने कायदेशीर आव्हान दिले आहे. मगोपची स्थापना गोवा मुक्तीनंतर 1963 च्या सुमारास झाली व त्यावेळपासून आतार्पयत मगोपच्या तिकीटावर 123 उमेदवार निवडून आले व आमदार झाले. मात्र आमदार झाल्यानंतर आतापर्यंत त्यापैकी 35 जण पक्षातून फुटले व अन्य पक्षांमध्ये गेले. एकंदरीत मगोपलाच फाटाफुटीच्या राजकारणाचा जास्त फटका बसला व त्यामुळे मगोप न्यायालयात गेल्याचे एका नेत्याने लोकमतला सांगितले. मगोपने उचललेल्या या पाऊलावर सरकारमधील अन्य मंत्री व भाजपाचे काही असंतुष्ट आमदारही लक्ष ठेवून आहेत.