माध्यमप्रश्नी सरकारची अग्निपरीक्षा

पणजी : भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने पुन्हा एकदा राज्यातील देशी भाषाप्रेमींना एकत्र करून आंदोलन उभे करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे माध्यमप्रश्नी पार्सेकर सरकारला यापुढे अग्निपरीक्षेस सामोरे जावे लागू शकते. माध्यमप्रश्नी कोणता निर्णय घ्यावा, या संभ्रमात असलेल्या सरकारला भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन हे अवघड जागीचे दुखणे वाटू लागले आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षण मराठी व कोकणीतूनच व्हायला हवे, असे सरकारमधील बहुतांश मंत्र्यांना वाटते; पण इंग्रजी माध्यमाच्या ज्या शाळांना सध्या अनुदान मिळते, ते सुरूच ठेवावे, असे सरकारचे धोरण आहे. चर्च संस्था जास्त दुखावू नये आणि ख्रिस्ती मतदार आपल्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून सरकार डायोसेझनच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान सुरूच ठेवेल. मात्र, भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हे मान्य करण्यास तयार नाही. नवे शैक्षणिक वर्ष जून २०१६ पासून सुरू होत असून त्या वेळी इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे बंदच करायला हवे, अशी भाषा सुरक्षा मंचची मागणी आहे. ही मागणी धसास लावण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याची रणनीती आखली जात आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक या आंदोलनात झोकून देणार आहेत, ही भाजप सरकारला डोकेदुखी वाटू लागली आहे. काही मंत्र्यांमध्ये व भाजपच्या काही आमदारांमध्ये तशीच चर्चा आहे. आझाद मैदानावर शुक्रवारी झालेल्या मराठी-कोकणीप्रेमींच्या एकत्र सभेत भाजपच्याही अनेक कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला. आंदोलनात भाग घ्या, असा त्यांना पक्षाने आदेश दिला नव्हता; पण संघाच्या हाकेस प्रतिसाद देऊन स्वत:हून अनेकांनी पणजीतील मोर्चात सहभागी होणे पसंत केले. आता यापुढे सर्व तालुक्यांमध्ये भाषा सुरक्षा मंच जागृती करणार आहे.
२०१२ सालापर्यंत माध्यमप्रश्नी काँग्रेस सरकारची कसोटी लागली होती. त्या वेळी देशी भाषाप्रेमींच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या वातावरणात काँग्रेस सरकार नेस्तनाबूत झाले. त्यामुळे पुन्हा तसेच प्रभावी आंदोलन उभे राहिले, तर आपल्या कटकटी वाढतील, याची कल्पना पार्सेकर सरकारला आहे. आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याची व सर्वमान्य असा तोडगा काढण्याची कसरत सरकारला करावी लागेल, असे काही भाजप आमदारांना वाटते. (खास प्रतिनिधी)