पणजी : गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्याकडे अजूनही नव्या शाळा आणि नवी हायस्कुल सुरू करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचे अर्ज येणे सुरूच आहे. इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठीही अर्ज सादर झाले आहेत. इंग्रजीसह विविध माध्यमातील शाळा ज्या भागात सुरू करण्याची शैक्षणिक संस्थांची इच्छा आहे, त्या भागाला भेट देऊन शक्याशक्यता अहवाल सादर करण्यास शिक्षण खात्याने भागशिक्षणाधिकारी व अन्य अधिका:यांना सांगितले आहे.
नव्या कोणत्या शाळांना परवानगी द्यावी याविषयी सरकार येत्या महिन्यात निर्णय घेणार आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत अर्ज सादर करण्यास मुदत आहे. पूर्वी वीसपेक्षा जास्त शाळा सुरू करण्यासाठी अर्ज आले होते. आता आणखी चार नव्या शाळांसाठी अर्ज सादर झाले आहेत. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यासाठी म्हणजे हायस्कूलसाठी नऊपेक्षा जास्त अर्ज सादर झाले आहेत. मराठी, कोंकणी शाळा सुरू करण्यासाठी जास्त अर्ज आले आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठीही अर्ज सादर झाले आहेत.
शिक्षण खात्याने किंवा सरकारने अजून इंग्रजीसाठी आलेले अर्ज फेटाळलेले नाहीत. सरकार इंग्रजी शाळांविषयीही येत्या महिन्यातच निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी कोणत्या भागात किती अंतरावर सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळा सध्या चालतात व नवी शाळा सुरू करायला मान्यता दिल्यास बाजूच्या शाळेवर काही परिणाम होणार की काय याविषयीची माहिती प्राप्त करून शक्याशक्यता अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी अधिका-यांवर आहे. यापूर्वी अनेक सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत किंवा बाजूच्या शाळेत त्यांचे विलिनीकरण झालेले आहे. काही हायस्कूले प्राथमिक वर्ग सुरू करू पाहत आहेत.
कोंकणी, मराठीसह देशी भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान द्यावे असे सरकारी धोरण आहे. गेल्यावर्षी एकाही शाळेला सरकारने मान्यता दिली नव्हती. इंग्रजी शाळांचे अर्ज फेटाळतानाच मराठी व कोंकणीतून शाळा सुरू करण्यासाठी आलेले अजर्ही फेटाळले गेले होते. यावेळी सरकार कोणती भूमिका घेते ते पहावे लागेल, अशी चर्चा देशी भाषाप्रेमींमध्ये सुरू आहे.
राज्यात सध्या सुमारे आठशे मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळा चालतात. त्या शिवाय अनुदानित व खासगी शाळा चालतात. काही सरकारी हायस्कूले व अनेक अनुदानित हायस्कूल चालतात. त्यात एक लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिकत आहेत.