पणजी - सरकारी नोकर भरतीप्रश्नी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या नव्या भूमिकेमुळे अनेक मंत्री हादरले आहेत. क वर्गीय नोकर भरती ही राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच व्हायला हवी असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने आपल्या अधिकारांना कात्री लागली अशी अनेक मंत्र्यांची भावना झाली आहे. यामुळे काही मंत्री तर पूर्ण गोंधळून गेले आहेत.
2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यावेळचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी अचानक सरकारी नोकर भरती बंद करत असल्याचा आदेश जारी केला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पार्सेकर यांना तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडले होते हे नंतरच्या काळात उघड झाले. मात्र निवडणुकीत भाजपाला त्या बंदीचाही मोठा फटका बसला. कारण त्यावेळी नोकरी मिळविण्यासाठी धडपडणाऱ्या अनेक युवक-युवतींचा अपेक्षाभंग झाला होता. आता दोन- तीन वर्षाच्या खंडानंतर सरकारी नोकर भरती सुरू झाली आहे. आपण आपल्याच खात्यात जास्त कर्मचाऱ्यांची भरती करू असे काही मंत्र्यांनी ठरविले व सगळी प्रक्रिया पार पाडली. मात्र मुख्यमंत्री सावंत यांनी क वर्गीय नोकर भरती स्वतंत्रपणे सरकारी खात्यांनी करू नये, निवड आयोगामार्फतच ती भरती करावी अशी भूमिका सोमवारी घेतली. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने सर्व खात्यांना पत्र पाठविले गेले. ज्या खात्यांनी नोकर भरतीच्या जाहिराती दिल्या आहेत, त्यांनी त्या मागे घ्याव्यात व नव्या जाहीराती देऊ नयेत असे पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, गोवा कर्मचारी निवड आयोग स्थापन करण्याविषयीचे विधेयक गेल्या अधिवेशनात संमत झाले. त्या विधेयकाविषयीची अधिसूचना अजून जारी झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी निवड आयोगामार्फतच भरती व्हावी असे म्हणण्यामागे त्यांचा हेतू चांगला आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी असा त्यामागे हेतू आहे. मात्र काही मंत्री हादरले, कारण त्यांनी क वर्गीय नोकर भरतीचेही अधिकार जर आमच्या हाती राहणार नसतील तर मग आम्ही मतदारसंघातील युवक-युवतींना काय म्हणून आश्वासने देणार असा प्रश्न विचारणे सुरू केले आहे. कला व संस्कृती, आरोग्य, शिक्षण आदी काही खात्यांमध्ये भरती सुरू आहे. एका मंत्र्याने सोमवारी रात्रीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले.