...अन् 'त्या' एका निर्णयानं पर्रीकरांनी देशाचे 49,300 कोटी रुपये वाचवले

संरक्षण मंत्री असताना पर्रीकरांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले

नवी दिल्ली/पणजी: मनोहर पर्रीकरांच्या निधनामुळे एक सच्चा, नम्र आणि प्रामाणिक राजकारणी हरपल्याची भावना देशभरातून व्यक्त होत आहे. साधेपणा कायम जपणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसलेल्या पर्रीकरांच्या निधनामुळे सारा देश हळहळतो आहे. पर्रीकर यांनी देशाचे संरक्षणमंत्रीपद भूषवताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र इतक्या महत्त्वाच्या पदावर असतानाही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा, घोटाळ्याचा आरोप झाला नाही. किंबहुना पर्रीकर यांच्या याच गुण वैशिष्ट्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याकडे या महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी दिली होती. काही दिवसांपूर्वीच एस-400 च्या खरेदीचं सर्वत्र कौतुक सुरू होतं. कारण एस-400 मिसाईल शिल्डमुळे शत्रूनं केलेला हल्ला हवेतल्या हवेतच हाणून पाडणं शक्य होणार आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारतानं रशियाकडून अशा प्रकारच्या 5 सिस्टम खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना पर्रीकरांनी देशाच्या जनतेचे तब्बल 49,300 कोटी रुपये वाचवले. एस400 च्या खरेदीची, त्यामुळे वाढणाऱ्या भारताच्या सामर्थ्याची भरपूर चर्चा झाली. मात्र हा संपूर्ण करार करताना पर्रीकरांनी जो व्यवहारीपणा दाखवला, त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. हवाई हल्ल्याची रणनिती आखताना मुख्यत्वे तीन पल्ल्यांचा विचार होता. दीर्घ, मध्यम आणि लहान टप्प्यानुसार रणनिती आखली जाते. यातील एस-400 सिस्टम दीर्घ पल्ल्यातील यंत्रणा आहे. शत्रूनं डागलेली क्षेपणास्त्रं 380 किलोमीटरवर नष्ट करण्याची क्षमता एस-400 मध्ये आहे. यामुळे शत्रूचा हल्ला खूप आधीच हवेतल्या हवेत परतून लावणं शक्य होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी इतका मोठा निर्णय घेताना पर्रीकरांनी पुढील काळात देशाकडून होणाऱ्या संरक्षण खरेदी साहित्याच्या योजनेचा पुनर्विचार केला. हवाई दलानं 2027 पर्यंत विविध टप्प्यातील संरक्षण प्रणालींची आखणी केली होती. मात्र एस-400 खरेदीच्या निर्णयामुळे लहान आणि मध्यम पल्ल्याच्या प्रणालींची कितपत आवश्यकता भासणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर हवाई दलाकडून तांत्रिक अभ्यास करण्यात आला. एस-400 च्या खरेदीमुळे लहान आणि मध्यम पल्ल्याच्या संरक्षण प्रणालींची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचं यातून समोर आलं. यासाठी पर्रीकरांनी संरक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. यानंतर अनावश्यक असलेल्या लहान आणि मध्यम पल्ल्याच्या संरक्षण प्रणालींची खरेदी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पर्रीकरांच्या या निर्णयानं देशाचे 49,300 कोटी रुपये वाचले.