विशांत वझे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : गोव्याला विश्वासात न घेता तिळारी धरणाच्या धामणे शीर्ष धरणात भांडुरा नाल्याचे पाणी आणून ते कर्नाटकात नेण्यासाठी प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. ज्यामुळे गोव्याच्या वाट्याचे तिळारीचे पाणीही पळवण्यात येणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवा सरकारने महाराष्ट्राशी संयुक्तरीत्या करार करून गोव्याला जलसिंचन व पेयजलाचा आश्वासक पुरवठा व्हावा म्हणून त्यावेळी धरणाची योजना आखली. या प्रकल्पा अंतर्गत कर्नाटक राज्यातील धामणे येथे तिळारी प्रकल्पा अंतर्गत धरण आणि जलाशयाची निर्मिती केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आणि कणकुंबीपासून काही अंतरावर असलेल्या कोलीग येथे धरण प्रकल्पाची उभारणी करून ते पाणी तिळारीत सोडून आणि त्यानंतर त्या पाण्याची उचल बैलूर येथे उगम पावणाऱ्या मार्कंडेय नदीपात्रात नेण्याचा द्राविडी प्राणायाम सुरू केला आहे.
या प्रकल्पातून महाराष्ट्र व कर्नाटकाला पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. तिळारी प्रकल्प गोवा महाराष्ट्रने संयुक्तरीत्या हाती घेतलेला असताना गोवा सरकारला अंधारात ठेवून महाराष्ट्राने कर्नाटक सरकारशी पाणी वाटप करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत डिचोली, पेडणे बार्देश तालुक्याला जलसिंचन आणि पेयजलाचा पुरवठा करण्याची योजना दरवर्षी सदोषपूर्ण कालव्यामुळे विस्कळीत झालेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र व कर्नाटकाने धामणे जलाशयातून बेळगावला राकोस्कोप जलाशयात पाणी नेण्यासाठी योजना आखलेली आहे. जलाशयात येणारे पाणी किती प्रमाणात वळवले जाणार यासंदर्भात गोवा सरकारशी बोलणी करण्याची नितांत गरज होती. परंतु असे असताना शेजारच्या दोन्ही राज्यांनी म्हादई नंतर तिळारीच्या पाण्यासंदर्भात गोवा सरकारची दमछाक करण्याचे धोरण आखलेले आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने तिळारी नदीशी संलग्न फुकेरी येथे धरण प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. मणेरी, सासोली येथे दोडामार्ग तालुक्यातील औद्योगिक वसाहती आणि पेयजलची गरज भागवण्यासाठी मणेरी-सासोली येथे बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केलेले आहे. तेरेखोल नदी खोऱ्यातील कडशी नाल्याचे पाणी वळवण्यासाठी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केले आहे. आता या सार्यावर कुरघोडी करण्यासाठी धामणे जलाशयातून मार्कंडेय खोयात पाणी नेण्याची कर्नाटक महाराष्ट्राची योजना आहे.
अन्यथा गंभीर परिणाम
महारष्ट्र, कर्नाटकने तिळारी धरणातून कर्नाटकला पाणी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने दोन्ही राज्यांनी गोव्याला गृहीत धरलेले असून तसे झाल्यास गोव्यावर मोठे पाणी संकट ओढवू शकते. गोवा सरकारच्या जलास्रोत खात्याने या संदर्भात लक्ष घालून योग्य पावले उचलली नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याला लागणार असल्याची भीती पर्यावरण अभ्यासात राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.