सरकारच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लॉटरी

पणजी : राज्य सरकारच्या विविध खात्यांशी संबंधित कंत्राटी कामगार, शासकीय महामंडळ तसेच पालिका, ग्रामपंचायती व अन्य स्वायत्त संस्थांमधील कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी सरकारने किमान वेतनात वाढ केली आहे. २२१ रुपयांवरून ३२३ रुपयांचे किमान वेतन निश्चित करणारा आदेश सरकारच्या मजूर आयुक्त फातिमा रॉड्रिग्स यांनी मंगळवारी जारी केला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने १ जूनपासून लागू होत आहे. औद्योगिक कामगारांना मात्र हा
आदेश लागू होत नाही.
सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये, महामंडळे व मंडळांसारख्या शासकीय संस्थांमध्ये आणि स्वायत्त संस्थांमध्येही अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. त्यापैकी बहुतेकजण रोजंदारी पद्धतीवर आहेत. तसेच अनेकजण सरकारसाठी कंत्राटदाराच्या हाताखाली काम करतात. या सर्वांसाठी २२१ रुपयांचे किमान वेतन होते. ते आता सरकारने सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढवले आहे. काही हजार कामगारांना याचा लाभ होईल. मजूर आयुक्त रॉड्रिग्स यांनी मंगळवारीच याबाबतच्या आदेशावर सही केली.
दरम्यान, राज्यातील विविध उद्योगांमध्ये जे काम करतात, त्यांच्यासाठी २८४ रुपयांचे किमान वेतन आहे. ते वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यासाठीच्या मसुदा अधिसूचनेवर यापूर्वी सरकारने लोकांच्या सूचना व आक्षेप मागविले आहेत. त्यानुसार सूचना येत आहेत. अजून सरकारने त्याविषयी अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ३२३ रुपयांचा वेतनवाढीचा नवा निर्णय उद्योगांमधील कामगारांना लागू होत नाही.
पणजी महापालिकेच्या कामगारांना मात्र किमान वेतनाचा हा आदेश लागू होईल. महापालिका कामगारांना मात्र ३२३ रुपयांचे किमान वेतन मान्य नाही. ते ४०९ रुपयांचे किमान वेतन मागत आहेत. सरकारने यापूर्वी तसा निर्णय घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे; पण महापौर शुभम चोडणकर यांच्या मते, सरकारने तसा निर्णय घेतल्याचा एकही कागदोपत्री पुरावा नाही.
(खास प्रतिनिधी)