इम्रान खानकडून लुटीची वसुली करा, एसआयटीचे खाण खात्याला पत्र

बेकायदेशीररीत्या पावर आॅफ अ‍ॅटर्नी घेऊन बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकरणात ट्रेडर इम्रान खानकडून लुटीची वसुली करून घेण्याची सूचना करणारे पत्र विशेष तपास पथकाने खाण खात्याला लिहिले आहे.

पणजी: बेकायदेशीररीत्या पावर आॅफ अ‍ॅटर्नी घेऊन बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकरणात ट्रेडर इम्रान खानकडून लुटीची वसुली करून घेण्याची सूचना करणारे पत्र विशेष तपास पथकाने खाण खात्याला लिहिले आहे. त्यात ९० कोटींची वसुली आणि खाण लीज काढून घेण्याची शिफारस आहे.एसआयटीकडून मंगळवारी खाण खात्याला पत्र सादर करण्यात आले असून त्यात इम्रान खानवर खाण खात्याकडून जी कारवाई करायला हवी आहे त्या बद्दल लिहिले आहे. एमएमआरडी कायद्यानुसार एखाद्याला देण्यात आलेले खाण लीज हे लीजधारकाच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबियांच्या नावावर होण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागते. ती न करता त्या खाणीचा पावर आॅफ एटोर्नी कुणीही देऊ शकत नाही आणि घेऊ शकत नाही. परंतु इम्रान खानने ते केले आहे. इमिलिया फ्रिग्रेडो यांच्या खाण लिजाची बेकायदेशीरपणे पावर आॅफ एटॉर्नी घेऊन उत्खनन केल्यामुळे हे मंजूर झालेले खाण लीज काढून घेण्याची शिफारस केली आहे. लीजाच्या करारात तशी तरतूत असल्याचेही म्हटले आहे.फिग्रेडो यांच्या नावाने खाण लीज असताना इम्रान आपल्या खात्यातून रॉयल्टी फेडून कसा घेऊन शकतो ? आणि ती खाण खाते कसे फेडून घेऊ शकते असे प्रश्नही त्यात करण्यात आले आहेत. वनखात्याचा व इतर आवश्यक परवाने न घेता आतापर्यंत बेकायदेशीरपणे उत्खनन करून इम्रानने कोट्यवदी रुपयांचा व्यवहार केला आहे. हे पैसे वसूल करून घेण्यात यावे असे पत्रात म्हटले आहे. इम्रानच्या बँक आॅफ इंडियाच्या मडगाव शाखेत असलेल्या आणि एसआयटीकडून गोठविण्यात आलेल्या ९० कोटी रुपयांच्या ठेवींची माहितीही एसआयटीकडून देण्यात आली आहे.दरम्यान एसआयटीकडून तसे पत्र मिळाल्याची माहिती खाण खात्याच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. त्यावर योग्य कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले. इम्रान कान याला कोट्यवधी रुपयांच्या खनिज घोटाळा प्रकरणात एसआयटीकडून अटक करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याची जामीनवर सुटका केली होती.वसुलीचे अधिकार खाण खात्यालादरम्यान वसुलीचे अधिकार हे खाण खात्यालाच आहेत. खाण घोटाळा प्रकरणाचा तपास करणा-या एसआयटीला वसुलीचे अधिकार नाहीत. एसआयटी केवळ गुन्ह्या संबंधीचा तपास करील असे पत्रात म्हटले आहे. त्यासाठी दाखला म्हणून ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाची प्रतही एसआयटीने सोबत जोडली आहे.