लिज घोटाळा: लोकायुक्तांना सरकारचा अजून प्रतिसाद नाही

88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण पार्सेकर सरकारच्या काळात झाले होते. ते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातलही ठरवले.

पणजी - राज्यातील 88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण म्हणजे घोटाळा असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी काढून तिघाजणांवर ठपका ठेवणारा अहवाल सरकारला सादर केला तरी, सरकारने अजून त्याविषयी अधिकृतरित्या लोकायुक्तांना कोणताच प्रतिसाद दिलेला नाही. अहवाल स्वीकारला की फेटाळला हे सरकारने अजून लोकायुक्तांसमोर स्पष्ट केलेले नाही.

88 खनिज लिजांचे नूतनीकरण पार्सेकर सरकारच्या काळात झाले होते. ते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातलही ठरवले. क्लॉड अल्वारीस यांच्या गोवा फाऊंडेशनने चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. लोकायुक्तांनी चौकशी अहवाल दिला पण सरकारने तो अहवाल अजून स्वीकारलेलाही नाही व फेटाळलेलाही नाही. अर्थात सरकारला निर्णय घेण्यासाठी 9क् दिवसांची मुदत असते. ती मुदत अजून संपलेली नाही. लिज नूतनीकरण हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कारस्थान असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी काढून एसीबीने एफआयआर नोंद करावा अशीही शिफारस केलेली आहे. सरकारचा कल अहवाल फेटाळण्याकडेच आहे पण आपण अहवाल का फेटाळला हे लोकायुक्तांना सांगणो सरकारवर बंधनकारक आहे. सरकारने जर 9क् दिवसांत आपला निर्णय लोकायुक्तांना कळवला नाही तर राज्यपालांना त्याविषयी कळविण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना आहे, असे लोकायुक्त कार्यालयातील सुत्रंनी सोमवारी सांगितले.

सरकार लोकायुक्तांचा अहवाल स्वीकारणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेल्या विधानांमुळे स्पष्ट होत आहे. मात्र अहवालातील सगळ्याच शिफारशी फेटाळता येत नाहीत, काही शिफारशी मान्य कराव्या लागतात असे जाणकारांचे म्हणणो आहे. सीबीआयकडे तपास काम सोपविण्याची शिफारस सरकार फेटाळणार हे तर उघडच आहे. तथापि, एफआयआर नोंद करण्याची शिफारस फेटाळणो सरकारला कठीण जाईल, असे जाणकारांना वाटते. कदाचित याच विषयावरून गोवा फाऊंडेशन संस्था न्यायालयातही जाऊ शकते.